मुलुंड येथील कालिदास क्रीडा संकुलातील रेस्टॉरंट आणि बँक्वेट हॉलचे परवाने रद्द करण्याच्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने तूर्तास स्थगिती दिली आहे. भाजप नेते किरीट सोमय्या यांच्या तक्रारीनंतरच पालिकेने कारवाई सुरू केल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला आहे. दरम्यान, न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे याचिकाकर्त्याना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे.
धनराज हॉस्पिटॅलिटी अँड सर्व्हिसेस प्रा. लि. ही कंपनी संकुलातील येथील रेस्टॉरंट चालवत असून पालिकेने रेस्टॉरंटचा परवाना रद्द केला आहे. याप्रकरणी कंपनीने हायकोर्टात धाव घेत ज्येष्ठ वकील बिरेंद्र सराफ व अॅड. जोएल कार्लोस यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर आज मंगळवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. 13 मे रोजी भाजपच्या किरीट सोमय्या यांनी कालिदास क्रीडा संकुलातील कथित अनियमिततेबाबत सार्वजनिकरीत्या आरोप केले. त्यानंतर 14 मे रोजी त्यांनी पालिकेच्या बांधकाम विभागाकडे तक्रार केली. या तक्रारीनंतर पालिकेने 19 मे रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आणि 8 जून रोजी परवाने रद्द केले असून पालिकेची ही कारवाई मनमानी व अन्यायकारक असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला. तसेच निरीक्षणात आढळलेल्या त्रुटी 15 आणि 16 मे रोजीच दूर करण्यात आल्या होत्या, अशी माहिती कंपनीने न्यायालयात दिली. खंडपीठाने या युक्तिवादाची दखल घेत पालिकेच्या कारवाईला तूर्तास स्थगिती देत सुनावणी तहकूब केली.
