राज्यातील ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठय़ासाठी प्रभावी व कायमस्वरूपी उपाययोजनांवर भर देणाऱया महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जल धोरण – 2026 ला आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. ग्रामीण भागात राबविण्यात येणाऱया विविध योजनांचे एकत्रिकरण करून हे धोरण राबविण्यात येणार आहे. यामुळे नागरिकांना स्वच्छ, निर्जंतुक व दर्जेदार पाणीपुरवठा व्हावा यासाठीचे नियोजन केले जाणार. नव्या-जुन्या योजनांची पडताळणी करून, शाश्वत अशी योजना चांगल्या रीतीने राबविण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन केले जाणार आहे.
2047 पर्यंत राज्यातील ग्रामीण कुटुंबासाठी शाश्वत, स्वच्छ आणि कायमस्वरूपी अशी उपाययोजना या धोरणानुसार केली जाणार आहे. गावांची जल स्वयंपूर्णता, जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करून स्रोतांची शाश्वतता, जल संवर्धनासाठी पर्जन्य जल संकलन, सांडपाणी पुनर्वापर व पुनर्चक्रण यावर भर दिला जाणार आहे. या धोरणानुसार स्वतंत्र नळ पाणीपुरवठा तसेच प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजनेच्या दैनंदिन देखभाल दुरुस्तीकरिता देखभाल दुरुस्ती निधी तसेच एकत्रित निधी (कॉर्पस फंड) संबंधित ग्रामपंचायत, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, जिल्हा परिषद स्तरावर निर्माण करण्यात येईल. हा निधी ग्रामपंचायती, संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था, अंमलबजावणी यंत्रणांना भांडवली व पाणीपुरवठा योजना देखभाल दुरुस्ती कामासाठी वापरता येईल.
मेन्टेनन्ससाठी पाणीपट्टीचे दर निश्चित
योजनांचा देखभाल दुरुस्ती खर्च स्वयंसंतुलित होण्याच्या दृष्टीने, योजनानिहाय देखभाल दुरुस्ती खर्चानुसार पाणीपट्टीचे दर निश्चित करण्यात येणार आहेत. या धोरणांतर्गत राज्यात जल जीवन मिशनअंतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांकरिता पाणीपुरवठय़ाचे प्रति किलोलिटर सरासरी दर घरगुती वापराकरिता पाणीपट्टीचे किमान दरमहा दर कुटुंब घर किमान 150 रुपये व कमाल 400 रुपये इतके निश्चित करण्यास मान्यता देण्यात आली. पाणीपट्टीची वसुली न झाल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निधीतून पैसे वळवले जाणार आहेत.
भारतनेटसाठी विशेष कंपनी
ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत ऑप्टिकल फायबरद्वारे सक्षम व दर्जेदार ब्रॉडबॅण्ड बॅकबोनची उभारणी करून राज्यात सुधारित भारतनेट कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी ‘महानेट डिजिटल इफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड विशेष हेतू कंपनी स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.
जी राम जी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी
राज्यात केंद्र पुरस्कृत विकसित भारत – जी राम जी (व्हीबीजीरामजी) योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी विकसित भारत – जी राम जी कायदा, 2025 या कायद्याशी सुसंगत अशा तरतुदी करण्यासाठी महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, 1977 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.
कॅन्सरचे निदान व उपचारांमध्ये येणार अचूकता, नागपूरमध्ये हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रोन प्रकल्प उभारणार
कर्करोगांवरील उपचारांमध्ये आता अचूकता येणार आहे. नागपूरमध्ये हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रोन प्रकल्प उभारण्यास आज मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या प्रकल्पामुळे कर्करोगावरील संशोधनालाही चालना मिळणार आहे. तीनशे कोटी रुपयांची तरतुद असणारा हा प्रकल्प महाकेअर कंपनीमार्फत राबविण्यात येणार असून, व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र उपकंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे. मध्य हिंदुस्थानातील हा एकमेव महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. कर्करोगाशी संबंधित विविध आजारांचे निदान करण्यासाठी या प्रणालीचा वापर करता येणार आहे. कर्करुग्णांच्या चाचण्या करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱया पेट स्कॅन आणि न्यूक्लिअर मेडिसिन या सेवांसाठी आवश्यक रेडिओआयसोटोप उपलब्ध करणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. हिंगणा तालुक्यातील भानसोली (किंही) येथील 30 हेक्टर जमीन सदर प्रकल्पासाठी देण्यास मान्यता देण्यात आली.
सामान्य प्रशासन विभागाचे दोन तुकडे; माहिती जनसंपर्क, राजशिष्टाचार स्वतंत्र विभाग
सामान्य प्रशासन विभागाचे दोन तुकडे करण्यात आले आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाचे विभाजन करून माहिती व जनसंपर्क आणि राजशिष्टाचार असे दोन स्वतंत्र विभाग निर्माण करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. स्वतंत्र विभाग निर्मितीमुळे निर्णय प्रक्रियेत आणि कामकाजात गतिमानता येणार आहे.
राज्याच्या 33 प्रशासकीय विभागांच्या विभाजन किंवा समावेशनानंतर स्वतंत्र असे 46 विभाग अस्तित्वात येणार आहेत. राज्य शासनाच्या प्रचार, प्रसिद्ध आणि जनसंपर्कासाठी कार्यरत माहिती महासंचालनालयाची सात विभागीय कार्यालये आहेत. शिवाय नागपूर येथे संचालक कार्यालय, नवी दिल्ली आणि गोव्यातील पणजी येथे महाराष्ट्र परिचय केंद्र आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा माहिती कार्यालयांच्या माध्यमातून शासनाच्या योजना व विकास कामांसह लोकोपयोगी उपक्रमांसाठी जाणीव जागृतीसह प्रसिद्धीचे कामकाज चालते.
