डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर रुग्णालयातील महिला डॉक्टरला मारहाणी प्रकरणी बोलताना शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत यांनी ठाणे पोलिसांवर निशाणा साधला आहे. ” ठाणे जिल्ह्यातले पोलीस गृहमंत्र्यांचे ऐकत नाही. ठाण्यातलं पोलीस कुणाच्या हाताखाली घरगड्यासारखं काम करतंय? असा सवाल संजय राऊत यांनी यावेळी केला.
”ठाण्यातले पोलीस हे मुख्यमंत्र्यांचे ऐकत नाही. हे पोलीस उपमुख्यमंत्र्यांचे घरगडी आहेत. सामान्य व्यक्तीला एक न्याय आणि महिला डॉक्टरवर हल्ला करणाऱ्याला एक न्याय. हे साधं प्रकरण नाही. यात न्यायालयाची कसोटी आहे. पोलीस दलाची प्रतिष्ठाही पणाला लागली आहे. ठाण्यातलं पोलीस कुणाच्या हाताखाली घरगड्यासारखं काम करतंय ते यातून दिसेल”, असे संजय राऊत म्हणाले.
समान नागरी कायद्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थापन केलेल्या कमिटीबाबत बोलताना संजय राऊत म्हणाले की, महाराष्ट्रात कमीटी स्थापन केली आहे. ती पाहिली तर आपल्याला कळेल कोण कोण आहे त्यात. ती कमिटीमध्ये सर्व समावेशक कमिटी पाहिजे ना. एक विचारी असे लोकं त्यात घेतले आहेत. खरंतर त्या कमिटीत दोन्ही सभागृहातील प्रमुख नेत्यांना घेतलं पाहिजे. समान नागरी कायदा महाराष्ट्रात आणला पाहिजे. तो काय एका विचाराच्या पक्षाची भूमिका असू शकत नाही. या कायद्यासाठी सर्वात आधी आवाज हिंदुहृयसम्राट बाळासाहेब ठाकरेंनी उचलला होता. या कमिटीमध्ये विधानसभेतील प्रमुख पक्षाचे नेते पाहिजे. त्यांच्या ताटाखालची मांजर होऊ शकतील अशी लोकं त्या कमिटीवर आहेत. जस्टिस रंजना देसाई याच्या प्रमुख आहेत. मला त्यांच्याविषयी आक्षेप नाही. जिथे जिथे भाजपचं सरकार तिथे ड्राफ्ट तयार करण्याचं काम रंजना देसाई यांच्याकडेच दिलं आहे. ते रहस्य काय आहे ते मला माहित आहे. या कमिटीचं काम सुरू होऊ द्या. या कमिटीला अनेकांच्या भूमिका समजावून घ्याव्या लागतील. भाजप जर समान नागरी कायद्याकडे राजकारण आणत असेल तर आम्हाला त्यांकडे डोळसपणे बघावं लागेल”, असे संजय राऊत म्हणाले.
मुलांच्या शाळेंच्या गणवेषात भ्रष्टाचार होतो ही महाराष्ट्राची बदनामी नाही का?
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत शालेय साहित्य खरेदी झाली. सरकारी नियमानुसार तीन लाखाच्या वर खरेदी असेल तर टेंडर काढावे लागते. या प्रकरणात जगदंब टेक्स्टाईल कंपनी आहे. त्या कंपनीला कोणत्याही टेंडर शिवाय देण्यात आलं. तेही अवाच्या सवा दरात. हे प्रकरण हायकोर्टात कान उपटले. त्यानंतर ते सुप्रीम कोर्टात गेलं. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने दर ठरवून दिले. त्या दरानुसारच शालेय साहित्य विकायचे असे सांगितले. एक नग 239 रुपये ते महानगरपालिकेने 894 रुपयांना दिलेले आहे. अशा प्रकारे 5५० कोटी रुपयांचा अपहार आहे. सुप्रीम कोर्टाची मार्गदर्शक तत्त्व डावलून पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या आयुक्त व प्रशासनाने फडणवीसांच्या एका मंत्र्याला फोन केला व हे टेंडर काढायचे नाही असे सांगितले. त्यानंतर संबंधित मंत्र्याला 55 कोटी पोहोच झाले. हा भ्रष्टाचार आहे. यात महापालिकेचे प्रचंड नुकसान झाले आहेत. अद्याप विद्यार्थ्यांना गणवेष मिळाले नाहीत. मुलांच्या शाळेंच्या गणवेषात भ्रष्टाचार होतो ही महाराष्ट्राची बदनामी नाही का? हा विषय गंभीर आहे, हा विषय आम्ही पुढे नेणार आहोत, असे संजय राऊत म्हणाले.
