महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने’च्या अंमलबजावणीला पुन्हा विलंब होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारकडून आयकरासंदर्भातील आवश्यक माहिती (डेटा) प्राप्त झाल्यानंतरच कर्जमाफीचा निर्णय प्रत्यक्षात लागू केला जाईल, असे सांगण्यात येत आहे. एबीपी माझाने याबाबत वृत्त दिले आहे.
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या आयकरासंदर्भातील माहिती केंद्र सरकारकडे मागवली असून हा डेटा मिळवण्यासाठी किमान पाच ते सहा दिवसांचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे पुढील आठवड्यातही कर्जमाफीची अंमलबजावणी होईल का? याबाबत अनिश्चितता कायम आहे.
दरम्यान, आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या योजनेत समाविष्ट करायचे की नाही? याबाबत सरकार महत्त्वाचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. आयकरदाते शेतकरी योजनेतून वगळण्याचा निर्णय झाल्यास अनेक शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारला पुन्हा एकदा शेतकरी संघटनांच्या नाराजीला सामोरे जावे लागू शकते.
यापूर्वी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी महिला व बालविकास विभागाने आयकर विभागाकडून लाभार्थ्यांचा डेटा मागवला होता. मात्र, तो डेटा मिळण्यासाठी तब्बल चार महिने लागले होते. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीसाठी मागवलेली माहिती केंद्राकडून किती लवकर उपलब्ध होणार, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
राज्य सरकारला हा डेटा प्राप्त झाल्यानंतर शेतकऱ्यांची पात्रतेनुसार वर्गवारी केली जाईल. त्यानंतरच कर्जमाफीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.
महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेनुसार पात्र शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जाची माफी तर, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली होती.
