केंद्रात व राज्यात भाजपची सत्ता आहे, त्यामुळे महापालिकेत भाजपची सत्ता आल्यानंतर बक्षीस म्हणून 50 ते 100 कोटींचा विशेष निधी विकासकामांसाठी मिळेल, याबरोबरच वारणा उद्भव योजना, शेरीनाला योजनेसह नवीन प्रकल्पांना मान्यता मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, गेल्या पाच महिन्यांत शासनाकडून ‘विशेष निधी’च पालिकेला मिळाला नाही. पाच महिन्यांत नगरसेवकांच्या फाईलीच तयार झाल्या नसल्याने शहरातील विकासकामे ठप्प झाली आहेत.
सांगली महापालिकेत गेल्यावेळी भाजपची सत्ता आल्यानंतर शंभर कोटींचा निधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केला होता. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजितदादा पवार यांनी महापालिकेत सत्ताबदल होऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता आल्यानंतर 50 कोटींचा निधी दिला होता. त्या निधीतून सध्या कामे सुरू आहेत. काही कामे पूर्ण झाली आहेत. महापालिकेत फेब्रुवारीमध्ये भाजपची सत्ता आली. केंद्र व राज्यात भाजपची सत्ता आहे. त्यामुळे महापालिकेत भाजपची सत्ता आल्यानंतर भरघोस निधी मिळेल, अशी अपेक्षा नागरिकांना होती; पण गेल्या पाच महिन्यांपासून विकासकामांना मंजुरीच मिळालेली नाही. केंद्र व राज्य शासनाकडून विशेष निधी महापालिकेला प्राप्त झालेला नाही.
विशेष निधीअभावी शहरातील विविध विकासकामांना गती मिळालेली नाही. नव्या नगरसेवकांकडून सुचविण्यात आलेल्या विकासकामांच्या प्रस्तावांनाही अद्याप अंतिम स्वरूप मिळालेले नाही. गेल्या पाच महिन्यांत नगरसेवकांच्या विकासकामांच्या फाईली तयार होत आहेत; पण निधी नसल्याने मंजुरीची प्रक्रिया रखडली आहे. तर दुसरीकडे घरपट्टीच्या वादात वसुली ठप्प आहे. परिणामी शहरातील रस्ते, गटारी, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक सुविधा आदी विकासकामे ठप्प झाली असून, नागरिकांमध्ये नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे.
महापालिकेत सत्ता बदलल्यानंतर शासनाकडून विशेष आर्थिक पाठबळ मिळेल, या अपेक्षेने अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना पुढे नेण्याची तयारी करण्यात आली होती. यामध्ये सांगली व कुपवाडकरांसाठी वारणा योजना राबविण्यात येणार आहे. त्याचा आराखडा तयार झाला असून, प्रशासकीय मान्यतेसाठी शासनाकडे सादर केला आहे; पण अद्याप या योजनेला मंजुरी मिळाली नाही. त्यामुळे सांगली, कुपवाडकर स्वच्छ व मुबलक पाण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. तर दुसरीकडे सांगलीच्या गटारगंगेचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकालात काढण्यासाठी शेरीनाल्याचा शंभर कोटींचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे. मात्र, गेल्या आठ महिन्यांपासून या प्रस्तावाला मान्यता मिळालेली नाही. काँग्रेसचे नेते आमदार विश्वजित कदम यांनी विधानसभेत हा प्रश्न उपस्थित केला होता. मात्र, अद्याप यावर अंतिम मोहर पडलेली नाही. याबरोबर अनेक महत्त्वाचे प्रकल्पदेखील मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहेत. विशेष निधी कधी मिळणार आणि रखडलेल्या विकासकामांना गती कधी मिळणार, याकडे सांगलीकरांचे लक्ष लागले आहे.
एन कॅपची कामे सुरू, पूर नियंत्रणच्या निधीकडे लक्ष
– सांगली महापालिका क्षेत्रात केवळ एनकॅपमधून प्रशासक काळात मंजूर झालेली कामे आता सुरू आहेत. यामध्ये पेव्हिंग ब्लॉकसह इतर कामे सुरू आहेत. मात्र, रस्ते, गटारीसह महत्त्वपूर्ण कामांना ब्रेकच लागला आहे. प्रशासक काळात मंजूर झालेल्या पूर नियंत्रणच्या 600 कोटींच्या कामाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे; पण या पाच महिन्यांत एकही रुपयाचा विशेष निधी सांगली महापालिकेला आलेला नाही.
