शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाचे प्रकरण तसेच गद्दार आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात अखेर आज अंतिम सुनावणी सुरू झाली. विधिमंडळ पक्ष आणि मूळ राजकीय पक्ष हे दोन वेगळे घटक आहेत. 10, 13 किंवा 15 सदस्यांचा विधिमंडळ गट एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात जाऊ शकत नाही. आजकाल हे वारंवार घडतेय. हा लोकशाहीवरील मोठा आघात आहे, असा युक्तिवाद शिवसेनेतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी केला. त्यावर दोन्ही बाजूंना संबंधित सर्व कागदपत्रांचे संकलन सादर करण्याचे निर्देश देत न्यायालयाने पुढील सुनावणी 4 ऑगस्टला ठेवली.
मूळ शिवसेनेशी गद्दारी केलेल्या शिंदे गटाला पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ निवडणूक चिन्ह देण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तसेच गद्दार शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र न ठरवण्याच्या विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात पक्षाचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी स्वतंत्र याचिका दाखल केली आहे. या याचिकांवर अखेर गुरुवारी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखाली त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणीला सुरुवात झाली. यावेळी कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला. केवळ आमदारांचे संख्याबळ जास्त आहे म्हणून विधिमंडळ पक्षाला मूळ राजकीय पक्ष मानता येणार नाही. विधिमंडळ पक्ष आणि मूळ राजकीय पक्ष हे दोन्ही वेगळे घटक आहेत, असे सांगताना सिब्बल यांनी ‘सुभाष देसाई’ प्रकरणाचा दाखला दिला.
उद्धव ठाकरे हे 2013 पासून शिवसेनेचे पक्षप्रमुख आहेत. 23 जानेवारी 2018 रोजी शिवसेनेच्या संघटनात्मक निवडणुका पार पडल्या. तेव्हाही उद्धव ठाकरे यांचीच शिवसेनेचे ‘पक्षप्रमुख’ म्हणून एकमताने निवड झाली. त्या संघटनात्मक निवडणुकांचे निकाल 27 फेब्रुवारी 2018च्या पत्राद्वारे निवडणूक आयोगाला कळवण्यात आले. उद्धव ठाकरे यांनीच पक्षप्रमुख या नात्याने 2018 मध्ये एकनाथ शिंदे यांची शिवसेनेच्या विधिमंडळ पक्षनेतेपदी नियुक्ती केली. त्यामुळेच ते राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य बनले. 27 फेब्रुवारी 2018च्या पत्रात पक्षनेतृत्वाचा स्पष्ट उल्लेख आहे. 282 सदस्यांच्या एकमताने पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांची निवड झाली याकडेही सिब्बल यांनी लक्ष वेधले.
पक्ष बदलणाऱयांना मान्यता देणे घटनात्मक आत्महत्या
सिब्बल यांनी पश्चिम बंगाल आणि दिल्लीतील राजकीय परिस्थितीचाही उल्लेख केला. पश्चिम बंगालमधून निवडून आलेली एखादी व्यक्ती ईशान्येकडील दुसऱया राजकीय पक्षात सामील होते आणि नंतर ज्या पक्षाच्या चिन्हावर कधीच निवडणूक लढवली नव्हती अशा पक्षाचा प्रतिनिधी म्हणून संसदेत बसते. त्याचप्रमाणे दिल्लीतून निवडून आलेला लोकप्रतिनिधी दुसऱया पक्षात सामील होतो. लोकप्रतिनिधी पक्षांतर करतात. मूळ राजकीय पक्ष मात्र तसाच राहतो. ज्या पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढवली नव्हती, त्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करीत असल्याचा दावा ते लोकप्रतिनिधी करतात. याला मान्यता दिली तर ती घटनात्मक आत्महत्या ठरेल. या प्रकाराला चाप लावा, असे सिब्बल यांनी नमूद केले.
शिंदे सरकारच बनले नसते!
ही याचिका 2023 मध्ये दाखल करण्यात आली होती. आता 2026 आहे. तीन वर्षांच्या काळात नव्या निवडणुका झाल्या आणि ते पुन्हा निवडून आले. जर याचिकेवर वेळेत सुनावणी झाली असती तर शिंदे सरकारच स्थापन होऊ शकले नसते, असा दावा सिब्बल यांनी केला.
लोकशाहीला समृद्ध करणारा निर्णय असेल – अनिल देसाई
निवडणूक आयोगाने या प्रकरणात ज्या गोष्टी सुरुवातीला मागितल्या, त्याच गोष्टी नंतर नाकारल्या. आयोगाने ही सर्वात मोठी चूक केली. वास्तविक मूळ राजकीय पक्षातूनच विधिमंडळ पक्ष निर्माण होतो. विधिमंडळ पक्ष हा मूळ राजकीय पक्षाला बांधील असतो. मूळ पक्ष जोपर्यंत दुसऱ्या कुठल्या पक्षाशी विलीनीकरण करीत नाही तोपर्यंत विलीनीकरण होत नाही. कोणी दोन-तृतीयांश आकडा काढून जायला लागेल तर ते होऊच शकत नाही. हे पक्षांतर बंदी कायद्यामध्ये सुस्पष्ट आहे. त्यामुळे जो पक्षांतर करतो तो स्वतःच स्वतःचे सदस्यत्व गमावून बसतो. याच पार्श्वभूमीवर न्यायालय जो निर्णय देईल, तो लोकशाहीला समृद्ध करणारा असेल, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना नेते, खासदार अनिल देसाई यांनी सुनावणीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली.
पक्षांतर्गत निवडणुकीचे पुरावे सादर
1966 मध्ये शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्थापन केलेल्या शिवसेनेचे 2013 पासून उद्धव ठाकरे हेच पक्षप्रमुख आहेत. 23 जानेवारी 2018 रोजी त्यांची पुन्हा पक्षप्रमुखपदी एकमताने निवड झाली. पक्षांतर्गत निवडणुकांचे सर्व पुरावे न्यायालयाला सादर करण्यात आलेले आहेत, असे सिब्बल यांनी नमूद केले.
