महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून होणाऱया सरळसेवा भरतीला खो देण्याचा प्रकार राज्यातील भाजप महायुती सरकारकडून सुरू आहे. 60 टक्के पदे पदोन्नतीने तर 40 टक्के सरळ सेवा पद्धतीने भरण्याच्या नव्या जीआरमुळे सरकारी सेवेत अधिकारी होऊ पाहणाऱया तरुणांच्या स्वप्नांवर एक प्रकारे सरकारकडूनच बुलडोझर फिरवला जात असल्याचा आरोप कॉँग्रेसने केला आहे.
सरकारी सेवेत अधिकाऱयांच्या 100 जागा असतील तर त्यातील 66 जागा एमपीएससीमार्फत भरती केल्या जात होत्या व 33 टक्के जागा पदोन्नतीने भरल्या जात असत, पण भाजपा सरकारने नवा जीआर काढून हे प्रमाण बदलले आहे. या नव्या जीआरनुसार उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदारसारखी 60 टक्के पदे पदोन्नतीने तर 40 टक्के सरळ भरतीने भरणार तसेच नायब तहसीलदारांची 80 टक्के पदभरती ही पदोन्नतीने तर फक्त 20 टक्के जागा सरळ भरतीने भरल्या जाणार आहेत. हा जीआर अधिकारी बनण्याचे स्वप्न बाळगणाऱया लाखो तरुणवर्गावर व त्यांच्या कुटुंबावर अन्याय करणारा असल्याचे कॉँग्रेस प्रवत्ते अतुल लोंढे म्हणाले.
नुकत्याच महसूल विभागात 160 जागा पदोन्नतीने भरल्या आहेत, यामुळे महसूल विभाग कार्यक्षम होईल असा दावा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. मग सरळ भरतीने अधिकारी होणारे तरुण कार्यक्षम नसतात असे बावनकुळे यांना म्हणायचे आहे का, असा सवाल लोंढे यांनी विचारला आहे.
अन्यायकारक जीआर रद्द न केल्यास रस्त्यावर उतरू – अतुल लोंढे
पुण्यात तब्बल 32 लाख मुले एमपीएससीची तयारी करत असतात. अधिकारी भरतीचे प्रमाण 60-40 असे करण्याच्या नव्या जीआरमुळे या मुलांचे स्वप्न भंगले आहे. हा अन्यायकारक जीआर तातडीने रद्द करावा, अन्यथा जेन-झी व तरुणाई पुन्हा रस्त्यावर उतरून सरकारला सळो की पळो करून सोडेल, असा इशारा अतुल लोंढे यांनी दिला आहे.
