संगमनेर विधानसभा मतदारसंघाच्या निवडणुकीसंदर्भातील विशेष अनुमती याचिका फेटाळून लावत सुप्रीम कोर्टाने शिंदे गटाचे आमदार अमोल खताळ यांना चांगलाच धक्का दिला आहे. निवडणूक शपथपत्रात कर आणि भागीदारीची माहिती लपवल्याच्या प्रकरणात खताळ यांची आमदारकी धोक्यात आली असून कॉँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांच्या निवडणूक याचिकेवरील सुनावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
विधानसभा निवडणूक उमेदवारी अर्जासोबत आमदार अमोल खताळ यांनी सादर केलेल्या शपथपत्रामध्ये शासकीय कराची थकबाकी तसेच ‘नीलकमल’ भागीदारी संस्थेत भागीदार असल्याची माहिती जाणीवपूर्वक लपवली आहे. त्यामुळे त्यांचे नामनिर्देशन अवैध ठरवून त्यांची निवड रद्द करावी आणि बाळासाहेब थोरात यांना विजयी घोषित करावे, अशी मागणी करणारी याचिका थोरात यांच्या वतीने करण्यात आली आहे. या विरोधात खताळ यांनी आधी मुंबई उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती.
शासकीय कराची थकबाकी अत्यल्प असल्याने ती निवडणूक याचिकेचा आधार ठरू शकत नाही, असा दावा आमदार खताळ यांनी केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावत, शासकीय देयकाची रक्कम कितीही कमी असली, अगदी एक रुपयाची असली तरी ती निवडणूक शपथपत्रात नमूद करणे बंधनकारक आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदविले. या निर्णयामुळे बाळासाहेब थोरात यांनी दाखल केलेल्या निवडणूक याचिकेवरील सुनावणी पुढे सुरू राहणार आहे.
थोरात यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांच्यासह ऍड. शिवाजी जाधव आणि ऍड. अमित करंडे यांनी बाजू मांडली.
प्रकरण काय…
विधानसभा निवडणूक शपथपत्रात आमदार खताळ यांनी कर आणि भागीदारीची माहिती लपवली. या प्रकरणी विरोधी उमेदवार कॉँग्रेसच्या बाळासाहेब थोरात यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेला विरोध करत अमोल खताळ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून निवडणूक याचिका चालविण्यास कोणतेही वैध कारण नसल्याचा युक्तिवाद केला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळून लावत निवडणूक याचिका सुनावणीस पात्र असल्याचे स्पष्ट केले. या आदेशाविरोधात अमोल खताळ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती.
