>> संदीप वाकचौरे
देशातील प्राथमिक स्तरावर विद्यार्थ्यांचे गळतीचे प्रमाण फारसे नसले, तरी माध्यमिक स्तरावरील गळतीच्या प्रमाणात झालेली वाढ चिंताजनक आहे. राज्यात शाळाबाह्य होण्याचे मुलांचे प्रमाण 9. 8 टक्के, तर मुलींचे प्रमाण 8 टक्के इतके आहे. ही परिस्थिती महाराष्ट्रासारख्या राज्यासाठी निश्चित भूषणावह नाही. एकीकडे शाळेत आलेली मुले दाखल करणे, टिकवणे आणि शिकवणे यासाठी सर्व शिक्षा अभियान सुरू झाले होते. त्याला आपल्या राज्यात काही प्रमाणात यश मिळाले असले तरी देश म्हणून आपल्याला फार समाधानकारक यश मिळू शकलेले नाही या वास्तवाकडेदेखील गंभीरपणे पाहण्याची गरज आहे.
केंद्र सरकारच्या वतीने या वर्षीचा कामगिरी प्रतवारी निर्देशांक अहवाल नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला. तो अहवाल तयार करताना विविध स्रोतांचा उपयोग करण्यात आला आहे. त्यासाठी युडायस प्लस या सरकारी पोर्टलच्या माहितीचाही उपयोग केला आहे. शाळा-विद्यार्थी, सुविधा, शिक्षक, योजनांची अंमलबजावणी अशा विविध स्वरूपाची माहिती आणि तिचे विश्लेषण करण्यात आलेले आहे. या माहितीवरून आपल्याला अजूनही बरेच काही करण्याची गरज आहे हे अधोरेखित झाले आहे. कामगिरी प्रतवारी निर्देशांक अहवालातील एक हजार गुणांच्या मूल्यमापनानुसार चंदिगडने आघाडी मिळवत देशात प्रथम स्थान मिळवले आहे. केंद्र सरकारच्या या अहवालाने देशातील शिक्षण प्रक्रिया, सुविधा, गुणवत्ता यांचे वास्तवाचे दर्शन घडण्यास मदत होते आहे. देशातील प्राथमिक स्तरावर विद्यार्थ्यांचे गळतीचे प्रमाण फारसे नसले तरी माध्यमिक स्तरावरील गळतीच्या प्रमाणात झालेली वाढ चिंताजनक आहे.
देशातील शालेय शिक्षण स्तरावर बालवाटिका ते बारावीपर्यंत साधारण 24 कोटी 72 लाख 19 हजार 766 विद्यार्थी शिकत आहेत. प्राथमिक स्तरावरील शाळाबाह्य होण्याचे प्रमाण देशभरात 0.3 टक्के इतके आहे, तर उच्च प्राथमिक स्तरावरील हे प्रमाण 3.6 टक्के असून माध्यमिक स्तरावरील प्रमाणात झालेली वाढ अधिक चिंताजनक आहे. हे प्रमाण 9.5 टक्के आहे. याचा अर्थ देशात पहिलीत 100 मुले दाखल झाली, तर दहावीपर्यंत साधारण 15 विद्यार्थी दहावीपर्यंत शाळेच्या बाहेर पडत आहेत, हे प्रमाण अधिक चिंताजनक आहे.
त्याचवेळी देशभरात मुलींचे शाळाबाह्य होण्याचे प्रमाण मुलांपेक्षा कमी आहे. कधीकाळी मुलींचे शाळाबाह्य होण्याचे प्रमाण अधिक होते. मात्र आता दुर्दैवाने आता मुलांची शाळा सोडण्याच्या प्रमाणातील वाढ चिंताजनक आहे. त्यामुळे अधिक गंभीरतेने विचार करण्याची गरज आहे. आपल्या देशात अजूनही कुटुंब व्यवस्था पुरुषप्रधान आहे. त्यामुळे मुले शाळाबाह्य होणे किंवा शाळा सोडून जाणे याचा अर्थ त्या मुलांच्या भविष्यातील कुटुंबाच्या नशिबी दारिद्रय़ाचीच वाट ठरलेली आहे. दहावीच्या आत ही मुले शिक्षणाच्या बाहेर जात आहेत, त्याचा दुसरा अर्थ ही मुले उद्या कामगार म्हणून रोजगाराच्या रांगेत उभी राहिली, तर ही तरुणाई अप्रशिक्षित कामगार म्हणून उपयोगात आणली जातील. त्यामुळे त्यांचा उत्पन्नाचा स्रोत आटलेला असेल. एका अर्थाने ही मुले शाळाबाह्य होणे म्हणजे दारिद्रय़ाकडे जाण्याची ही नवी वाट आहे.
देशातील एकूण शिक्षणातील पटनोंदणीचा विचार करता पूर्वप्राथमिक स्तरावर देशातील 1 कोटी 49 लाख 12 हजार 909 विद्यार्थ्यांची नोंदणी झाली आहे. प्राथमिक स्तर म्हणजे पहिली ते पाचवीच्या स्तरावर 10 कोटी 19 लाख 15 हजार 874 विद्यार्थी दाखल झाले आहेत. सहावी ते आठवीच्या स्तरावर 6 कोटी 32 लाख 41 हजार 424 विद्यार्थ्यांची नोंदणी झाली आहे. पहिली ते आठवीचा विचार करता 16 कोटी 51 लाख 57 हजार 298 विद्यार्थी शिकत आहेत. नववी ते दहावीच्या वर्गात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या 3 कोटी 82 लाख 90 हजार 413 आहे. उच्च माध्यमिक स्तरावर 2 कोटी 88 लाख 59 हजार 146 विद्यार्थी शिकत आहेत. देशातील विविध स्तरावरील विद्यार्थी संख्या लक्षात घेता पहिली ते पाचवीतील विद्यार्थ्यांचे शाळाबाह्य होण्याचे प्रमाण 0.3 टक्के आहे. यात 0.4 टक्के मुले, तर 0.1 टक्के मुलींचा समावेश आहे. उच्च प्राथमिक स्तरावर हे एकूण प्रमाण 3.6 टक्के आहे. यात 3.8 टक्के मुले, तर 3.4 टक्के मुलींचे शाळाबाह्य होण्याचे प्रमाण आहे. नववी ते दहावीच्या वर्गाचा विचार करता 9.5 टक्के विद्यार्थी शाळाबाह्य आहेत. येथे 10.9 टक्के मुले आणि 8.0 टक्के मुली शाळाबाह्य आहेत. या टक्केवारीचा विचार करता प्रमाण कमी वाटत असले तरी संख्यात्मक विचार करता ही संख्या मोठी आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. माध्यमिक स्तरावर एकूण जर 3 कोटी 82 लाख 92 हजार 413 विद्यार्थी शिकत आहेत, तर त्याच्या 9.5 टक्के मुले शाळा सोडतात. याचा अर्थ देशातील साधारण 36 लाख 38 हजार विद्यार्थी शाळाबाह्य आहेत. हे प्रमाण किती मोठे आहे हे सहजतेने लक्षात येईल.
देशातील अनेक प्रगत राज्यांपैकी एक असलेल्या महाराष्ट्राचा विचार करता निम्म प्राथमिक स्तरावर हे प्रमाण शून्य टक्के आहे, तर सहा ते आठ इयत्तांमध्ये म्हणजे उच्च प्राथमिक स्तरावरील प्रमाणही शून्य टक्के आहे. याचा अर्थ राज्याने शिक्षण हक्क कायद्याची अत्यंत प्रभावी अंमलबजावणी केली आहे अशी ही आकडेवारी सांगते आहे. मात्र माध्यमिक स्तरावर एकूण शाळा सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शेकडा प्रमाण 9.0 टक्के आहे. हा टक्का राष्ट्रीय सरासरीच्या जवळ जाणारा आहे. राज्यात शाळाबाह्य होण्याचे मुलांचे प्रमाण 9.8 टक्के, तर मुलींचे प्रमाण 8 टक्के इतके आहे. ही परिस्थिती महाराष्ट्रासारख्या राज्यासाठी निश्चित भूषणावह नाही. मुले शाळा सोडतात यामागे जी कारणे आहेत, त्यात पालकांची आर्थिक स्थिती हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. जेव्हा पालकांचे दारिद्रय़ असते तेव्हा शाळांमधून मुले काढून घेण्याचे प्रमाण वाढते. गरीबांना जोवर मोफत, सक्तीचे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळत नाही, तोवर दारिद्रय़ संपुष्टात येणार नाही. अमेरिकन विचारवंत गीलबर्थ म्हणत असे की, गरिबी संपवण्यासाठीच्या योजना फक्त तात्पुरत्या स्वरूपात काम करतील. मात्र शिक्षण हाच जगातील गरिबी संपवण्याचा कायमस्वरूपी उपाय आहे. आज त्या उपायांसाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा करावी लागेल. त्याशिवाय आपल्याला या समस्येवर पूर्णतः मात करता येणार नाही. मुलांच्या शाळाबाह्य प्रश्नांच्या मुळाशी शिक्षण-अभ्यासक्रम, अध्ययन-अध्यापनाची प्रक्रियादेखील आहे. मुळात अलीकडच्या काळात बुद्धिशास्त्राशी संबंधित मोठय़ा प्रमाणावर संशोधने झाली आहेत. अभ्यासक्रम विकसित होत असताना त्याचा विचार केला जायला हवा. वर्गात असणारी मुले विविध बुद्धिमत्तेची असतात. अशा वेळी त्या प्रत्येक मुलाला शिक्षणात टिकून ठेवण्यात यश मिळेल अशी अभ्यासक्रमाची रचना असायला हवी. वर्गातील अध्ययन, अध्यापनाच्या प्रक्रियेतदेखील सातत्याने वैविध्य असायला हवे. त्याचबरोबर मुलांची भाषा, स्थानिक परिसर, सामाजिक वातावरण, आर्थिक परिस्थिती, भाषा या सर्वांचा विचार करून अध्ययन-अध्यापनाची प्रक्रिया करण्याची गरज आहे.
(लेखक ज्येष्ठ शिक्षणतज्ञ आहेत.)
