केंद्र सरकारकडून लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला पुन्हा चालना मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत असतानाच तामिळनाडूमध्ये या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीशी पुनर्रचना जोडण्याचे संकेत केंद्राने दिल्यानंतर राज्यातील प्रमुख पक्षांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. दरम्यान, द्रमुकने आपली भूमिका मवाळ केल्याच्या चर्चांवर पक्षाचे नेते उदयनिधी स्टॅलिन यांनी पूर्णविराम देत, “द्रमुकने सुरुवातीपासूनच या विधेयकाला विरोध केला आहे आणि पुढेही हा विरोध कायम राहील,” असे स्पष्ट केले.
इंडिया टुडेशी बोलताना उदयनिधी स्टॅलिन म्हणाले की, मतदारसंघ पुनर्रचना हा नवीन मुद्दा नसून केंद्र सरकार तो नव्याने पुढे आणत आहे. मात्र, द्रमुकची भूमिका याबाबत कधीही बदललेली नाही. काही अटींसह द्रमुक परिसीमन विधेयकाला पाठिंबा देऊ शकते, अशा वृत्तानंतर त्यांनी हा खुलासा केला.
तामिळनाडू आणि इतर दक्षिणेकडील राज्यांचा मुख्य आक्षेप असा आहे की, लोकसंख्येच्या आधारे मतदारसंघांचे पुनर्वाटप झाल्यास ज्या उत्तर भारतीय राज्यांमध्ये लोकसंख्या अधिक वेगाने वाढली आहे, त्यांना अधिक लोकसभा जागा मिळतील. उलट दक्षिणेकडील राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणात चांगले यश मिळवले असतानाही त्यांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वावर परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. यामुळे संसदेतील दक्षिणेकडील राज्यांचा प्रभाव कमी होण्याबरोबरच केंद्राकडून मिळणाऱ्या आर्थिक वाट्यातही परिणाम होऊ शकतो, असा दावा केला जात आहे.
सर्व राज्यांतील लोकसभा जागांमध्ये ५० टक्के वाढ केली तरीही उत्तर आणि दक्षिणेतील तफावत कायम राहील, असेही द्रमुकचे म्हणणे आहे. सध्या तामिळनाडूकडे लोकसभेच्या ३९ जागा आहेत. त्या ५० टक्के वाढीनंतर ५९ होतील. मात्र उत्तर प्रदेशच्या ८० जागा वाढून १२० होऊ शकतात, तर केरळच्या २० जागा ३० होतील. त्यामुळे राज्यांमधील प्रतिनिधित्वातील अंतर आणखी वाढेल.
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय यांनी शनिवारी राज्यातील सर्व लोकसभा आणि राज्यसभा खासदारांची बैठक बोलावली आहे. प्रस्तावित मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकामुळे तामिळनाडूवर होणारा परिणाम आणि पुढील रणनीती यावर या बैठकीत चर्चा होणार आहे. मुख्यमंत्री विजय यांनी यापूर्वीही केंद्र सरकारच्या पुनर्रचना प्रक्रियेवर पक्षपातीपणाचा आरोप करत विरोध दर्शवला होता.
