दिसायला पनीरसारखे, चवीला पनीरसारखे; पण दुधाचा अंशच नगण्य! स्वस्त दरात उपलब्ध होणाऱ्या अॅनालॉग पनीरच्या वापरावर महाराष्ट्र सरकारने कठोर पाऊल उचलले आहे. राज्यात अॅनालॉग म्हणजेच दुग्धविरहित पनीरचे उत्पादन, प्रक्रिया, पॅकेजिंग, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि केटरिंग व्यवसायात वापरल्या जाणाऱ्या स्वस्त पर्यायी पनीरच्या गुणवत्तेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
अॅनालॉग पनीर म्हणजे नेमके काय आणि ते आरोग्यासाठी धोकादायक का ठरू शकते, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. पारंपरिक पनीर हे प्रामुख्याने दुधापासून तयार केले जाते. त्यामध्ये दूधातील प्रथिने, चरबी आणि इतर पोषक घटक असतात. मात्र अॅनालॉग पनीरमध्ये दुधाऐवजी किंवा दुधाच्या चरबीऐवजी वनस्पतीजन्य तेल किंवा चरबी, स्किम्ड मिल्क पावडर, स्टार्च आणि इतर खाद्य घटकांचा वापर केला जाऊ शकतो.
हे उत्पादन दिसायला आणि पोताला पारंपरिक पनीरसारखे तयार केले जाते. त्यामुळे सामान्य ग्राहकाला ते खरे पनीर आहे की पर्यायी उत्पादन, हे केवळ पाहून ओळखणे अनेकदा कठीण जाते. अॅनालॉग पनीरची किंमत पारंपरिक पनीरपेक्षा कमी असू शकते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर पनीर वापरणाऱ्या हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि केटरिंग व्यवसायांसाठी हा स्वस्त पर्याय ठरतो. मात्र ग्राहकाला याची माहिती न देता पारंपरिक पनीरच्या नावाखाली असे उत्पादन दिले गेले, तर हा गंभीर ग्राहक आणि अन्नसुरक्षेचा प्रश्न ठरू शकतो.
अॅनालॉग पनीरमधील सर्वात मोठी समस्या म्हणजे ते पारंपरिक पनीरसारखे पोषण देईलच असे नाही. उत्पादनात वापरल्या जाणाऱ्या घटकांनुसार त्यातील प्रथिने, कॅल्शियम आणि इतर पोषक घटकांचे प्रमाण खऱ्या पनीरपेक्षा कमी असू शकते. तसेच वनस्पतीजन्य चरबीचे प्रमाण जास्त असल्यास आहारातील एकूण चरबी आणि कॅलरीचे प्रमाण वाढू शकते. विशेषतः संतुलित आहाराची गरज असलेल्या व्यक्तींनी अशा उत्पादनाचे सेवन करताना सावध राहणे आवश्यक आहे.
बाजारातून पनीर खरेदी करताना शक्यतो विश्वसनीय आणि अधिकृत विक्रेत्याकडून पॅकबंद उत्पादन घ्यावे. पॅकेटवरील घटकांची यादी, उत्पादनाची माहिती आणि वैधता तपासावी. हॉटेलमध्ये पनीरची डिश ऑर्डर करताना ग्राहकाला ते कोणत्या प्रकारचे उत्पादन वापरून तयार केले आहे, याची माहिती घेण्याचा अधिकार आहे. संशयास्पद उत्पादन आढळल्यास संबंधित अन्नसुरक्षा यंत्रणेकडे तक्रार करता येते.
अॅनालॉग पनीरचा मुद्दा केवळ स्वस्त आणि महाग उत्पादनाचा नाही. ग्राहकाला आपण नेमके काय खात आहोत, याची माहिती असणे हा या प्रकरणाचा केंद्रबिंदू आहे. पनीरच्या नावाखाली दुग्धविरहित पर्यायी उत्पादन दिले जात असेल आणि त्याची योग्य माहिती ग्राहकाला दिली जात नसेल, तर ही बाब गंभीर आहे. म्हणूनच महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाकडे केवळ पनीरवरील बंदी म्हणून न पाहता, अन्नाच्या गुणवत्तेबाबत ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या दिशेने उचललेले पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.
