राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत शिकणाऱया विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर देण्यासाठी आज प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या योजनेवर 174 कोटी 19 लाख 35 हजार 424 रुपये खर्च होणार आहे. राज्यातील 41 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना या योजनेतून नवीन दप्तर मिळणार आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा 2009 आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020च्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
