३० वर्षांपूर्वी २० रुपयांच्या लाचेचा आरोप झाल्यानंतर सुरू झालेला खटला अखेर ३० वर्षांनंतर संपला. सुप्रीम कोर्टाने गुजरातमधील दोन कर्मचाऱ्यांची या खटल्यातून निर्दोष मुक्तता केली आहे.
१९९६ मध्ये गुजरातमधील तलाठ्याने उत्पन्नाचा दाखल देण्यासाठी १२० रुपयांची लाचेची मागणी केली. १०० रुपये तलाठ्यासाठी आणि २० रुपये शिपायासाठी असे ठरले.
विद्यार्थ्याने याची तक्रार एसीबीकडे केली. विभागाने जाळे रचून पावडर लावलेल्या १२० रुपयांच्या नोटा विद्यार्थ्याला दिल्या. मात्र प्रत्यक्ष कारवाईदरम्यान विद्यार्थ्याने दाखला मिळताच शिपायाला केवळ २० रुपये दिले, जे नंतर शिपायाच्या खिशातून जप्त केले. न्यायालयाने या प्रकरणात १९९९ मध्ये कर्मचाऱ्यांना दोषी ठरवले होते आणि गुजरात उच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये ही शिक्षा कायम ठेवली होती.
