राज्यात पारदर्शक व भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन आणण्यासाठी लोकायुक्तांचा नवा कायदा अस्तित्वात आला आहे. नव्या कायद्यानुसार आता मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री, मंत्र्यांपासून आमदार आणि शासकीय अधिकारीही लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणण्याचा मार्ग आजपासून खऱ्या अर्थाने मोकळा झाला आहे. या विधेयकानुसार मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, आमदारांसह लोकप्रतिनिधी व शासकीय अधिकारी लोकायुक्तांच्या कक्षेत आले आहेत.
केंद्रातील लोकपालाच्या धर्तीवर राज्यात लोकायुक्त कायदा आला आहे. भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणेला अधिक व्यापक करणारे महाराष्ट्र लोकायुक्त सुधारणा विधेयक मागील डिसेंबरमधील नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात आले होते.
‘महाराष्ट्र लोक आयुक्त अधिनियम, 2023’ या मूळ कायद्यातील कडक निकष जशाच्या तशा स्वरूपात कायम ठेवण्यात आले आहेत. मूळ कायद्यानुसार मुख्यमंत्री आणि मंत्री लोकायुक्तांच्या कक्षेत आहेत. मुख्यमंत्र्यांविरोधातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी लोकायुक्त पूर्णपीठाची मान्यता, विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताची पूर्वपरवानगी आणि ‘इन-कॅमेरा’ सुनावणी यांसारख्या वैधानिक अटी ‘जैसे थे’ राहतील.
लोकायुक्तांच्या कक्षेत कोण आले..
मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, आमदार, सनदी अधिकारी, पोलीस, वन सेवा अधिकारी, राज्य सरकारी कर्मचारी, स्थानिक प्राधिकरणांचे सदस्य, शासकीय निमशासकीय संस्था, महामंडळे, प्राधिकरणे असे सर्व लोकसेवक भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींसाठी लोकायुक्तांच्या कक्षेत येतील. प्राथमिक चौकशीत तथ्य आढळल्यास आरोपींचा खुलासा घेऊन गुन्हा दाखल करणे, मालमत्ता जप्त करणे, पोलीस व लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला थेट कारवाईचे आदेश देणे, दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार वापरणे अशा तरतुदींचा समावेश आहे.
सुनील शुक्रे यांनी स्वीकारली लोकायुक्तपदाची सूत्रे
राज्य मागासवर्ग आयोगाचे माजी अध्यक्ष तथा मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांना लोकभवन येथे राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी लोकायुक्तपदाची शपथ दिली. न्या. शुक्रे यांची पाच वर्षांसाठी किंवा वयाची 70 वर्षे पूर्ण करेपर्यंत यापैकी जे अगोदर असेल, त्या दिवशीपर्यंत असणार आहे. या शपथविधी सोहळ्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर, विधानसभा सदस्य भास्कर जाधव, राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे उपस्थित होते.
