प्रॉपर्टी डीड हा मालमत्तेचे मालकी हक्क हस्तांतरित करणारा मुख्य कायदेशीर दस्तऐवज आहे. जर प्रॉपर्टी डीडमध्ये गडबड झाली, तर त्याचे कायदेशीर परिणाम होऊ शकतात.
भारतीय नोंदणी कायदा, १९०८ नुसार १०० रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या स्थावर मालमत्तेच्या डीडची सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.
नोंदणी न केलेले खरेदीखत किंवा इतर डीड न्यायालयात मालकी हक्काचा पुरावा म्हणून स्वीकारले जात नाही. अशा दस्तऐवजाच्या आधारे मालमत्तेवर हक्क सांगता येत नाही.
जर डीड बनवताना बनावट स्वाक्षरी, चुकीची कागदपत्रे किंवा फसवणूक केल्याचे सिद्ध झाले, तर ती रजिस्ट्री किंवा डीड न्यायालयाद्वारे रद्द केली जाऊ शकते.
मूळ मालकाने किंवा त्याच्या कायदेशीर वारसांनी आव्हान दिल्यास, पैसे देऊनही हक्क गमावण्याची वेळ येऊ शकते. मालमत्तेचा अचूक पत्ता आणि सर्व्हे नंबर स्पष्ट नमूद न केल्यास वाद निर्माण होऊ शकतात.
