आखाती युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिक व इंधनाची बचत करण्याचे आवाहन केले आहे. महाराष्ट्र सरकारने मे महिन्यात मंत्री आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या सर्व परदेश दौऱ्यांवर बंदी घातली आहे. तर दुसरीकडे राष्ट्रकुल संसदीय मंडळाच्या महाराष्ट्र शाखेतर्फे महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पिठासीन अधिकारी व सदस्यांच्या देशांतर्गत व परदेशातील अभ्यास दौऱ्यांसाठी टूर कंपन्यांची नामिका (एमपॅनेलमेंट) म्हणजे यादी तयार करण्यासाठी निविदा मागवल्या आहेत.
देशावरील इंधन संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना काटकसर करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही राज्यातील मंत्री व अधिकाऱ्यांवर काटकसरीसाठी काही निर्बंध लागू केल्याची घोषणा केली. मंत्री, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे आगामी परदेश दौरे, नियोजित परदेश दौरे व अभ्यास दौऱ्यांवर बंदी घातली आहे.
मात्र महाराष्ट्र विधानमंडळाने देशांतर्गत/परदेश अभ्यास दौऱ्यासाठी टूर कंपन्यांची यादी तयार करण्यासाठी निविदा मागवल्या आहेत. राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ, महाराष्ट्र शाखेतर्फे विधिमंडळाचे पिठासीन अधिकारी व सदस्यांसाठी अभ्यास दौरे, परिषदा आयोजित करण्यात येतात. या अभ्यास दौऱ्यांसाठी मुंबई महानगर क्षेत्रातील अनुभवी टूर कंपन्यांची यादी तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाने निविदा मागवल्या आहेत.
तीन अधिकाऱ्यांचा जर्मनीचा दौरा
अधिकऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यावरील निर्बंध मागे घेतल्याचे आदेश अद्याप जारी झालेले नाहीत, मात्र दुसरीकडे परिवहन (बंदरे) विभागाच्या अखत्यारीतील महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाचे तीन अधिकारी 31 ऑगस्ट ते 6 सप्टेंबर या काळात जर्मनीतील हॅम्बर्ग येथील दौऱ्यावर रवाना होणार आहेत.
टूर कंपन्यांसाठी अटी–शर्ती
टूर कंपनी केंद्र/राज्य सरकारकडे अधिकृतरीत्या नोंदणीकृत असावी. आंतराष्ट्रीय अभ्यास दौरे आयोजित करण्याचा सात वर्षांपेक्षा अधिक अनुभव असावा, शासकीय, संसदीय, मंत्रालयीन, स्वायत्त संस्थांचे परदेश दौरे आयोजित करण्याचा पाच वर्षांचा अनुभव असावा. कंपनीची धारण क्षमता (होल्डिंग कपॅसिटी) तीन कोटी रुपांपेक्षा अधिक असावी. यासह इतरही अनेक अटी-शर्ती आहेत. दर्जाहीन व असमाधानकारक सेवा पुरवल्याचे किंवा नियमभंग झाल्याचे आढळल्यास कंपनीचे नाव यादीतून वगळण्याचा अधिकार सचिवालयाने राखून ठेवला आहे. परदेश किंवा देशांतर्गत दौरे कधी होणार याची स्पष्टता या निविदेमध्ये नाही; पण ऐन वेळी परदेश दौऱ्याची आखणी झाल्यास अडचण नको म्हणून निविदा मागवण्यात आल्या आहेत.
