डॉ. प्रवीण घोडेस्वार
देशातील लाखो तरुणांच्या आशा-आकांक्षा-अपेक्षा-स्वप्ने-ध्येय यांच्याशी खेळ करणाऱ्या राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेच्या कारभाराची निष्पक्षपाती चौकशी होईल का? यातील खरे दोषी कोण आहेत ते समोर येईल का? समोर आलेल्या दोषींवर योग्य ती कारवाई होईल का? परीक्षेच्या निर्दोष आयोजनासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जातील का? त्यासाठी सरकार पुरेसा निधी उपलब्ध करेल का? या संस्थेचे वेळोवेळी मूल्यमापन होईल का? लाखो युवकांची परीक्षा घेणाऱ्या या राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेची परीक्षा कोण घेणार? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे सरकारने द्यायला हवीत. ‘विकसित भारत 2047’चे स्वप्न साकार करण्यासाठी सरकार आणि धोरणकर्त्यांना शिक्षणाच्या आघाडीवर प्रचंड काम करण्याची गरज आहे.
विद्यापीठ तसेच महाविद्यालयात सहाय्यक प्राध्यापक होण्यासाठी, पीएचडीकरिता प्रवेश घेण्यासाठी आणि कनिष्ठ संशोधन विद्यावृत्ती (फेलोशिप) मिळवण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून (यूजीसी) राष्ट्रीय पात्रता चाचणी परीक्षा (नेट) घेतली जाते. या परीक्षेच्या इंग्रजी, समाजशास्त्र आणि वाणिज्य या विषयांच्या प्रश्नपत्रिकेत अनेक चुका असल्याने ही परीक्षा पुन्हा घेण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. वैद्यकीय पदवी प्रवेशासाठीच्या ‘नीट’ परीक्षेच्या अभूतपूर्व अपयशानंतर परीक्षेचे आयोजन करणाऱ्या यंत्रणेची ही कामगिरी म्हणजे पहिले पाढे पंचावन्न ! सातत्याने अशी देदीप्यमान कामगिरी करणाऱ्या राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेचे अर्थात National Testing Agency चे नाव इतिहासात कायमचे नोंदवले जाणार यात शंका नाही! देशातील आजवरच्या सर्वोच्च प्रमाणात वृद्धी झालेल्या बेरोजगारीच्या दाहकतेत होरपळणाऱ्या युवकांवर हा अजून एक आघात म्हटला पाहिजे. एखादी राष्ट्रीय स्तरावरील यंत्रणा किती अकार्यक्षम असू शकते याचे राष्ट्रीय परीक्षा संस्था हे एक संतापजनक आणि ढासळलेल्या व्यवस्थेचे उदाहरण होय.
विद्यमान सरकारच्या काळात कोणत्या यंत्रणा सक्षम, पारदर्शक , सचोटीने आणि प्रामाणिकपणे आपले कर्तव्ये निभावत आहेत हे फक्त अंधभक्तच सांगू शकतील! वारंवार उद्भवणाऱ्या अशा नामुष्कीचे मूळ कारण संबंधित संस्थेचे मनुष्यबळ हे असावे, असे वाटते. म्हणजे मनुष्यबळाची संख्यात्मक कमतरता तर आहेच, पण त्याहून अधिक जास्त महत्त्वाचे म्हणजे इथल्या मनुष्यबळामध्ये असलेली गुणात्मक कमतरता ! आताशा सर्वच अशा संस्था आणि यंत्रणांमध्ये सुमारांची सद्दी असल्याचे पदोपदी दिसून येत आहे. अलीकडे एक अलिखित, पण उघड उघड दिसणारा नियम (?) पाळला जातोय तो म्हणजे कोणत्याही क्षेत्रातील पदांवर, यंत्रणेमध्ये मनुष्यबळाची नियुक्ती गुणवत्ता, दर्जा, अभ्यास आणि अनुभवावर न होता ती व्यक्तीच्या विचारधारेवर आधारित होत असल्याचे दिसून येत आहे. इतर कोणत्याही क्षेत्रापेक्षा शिक्षण क्षेत्रात तर हे अधिक प्रकर्षाने आढळून येत आहे. शिवाय जोडीला आर्थिक व्यवहारदेखील होत असल्याचे बोलले जात असते. त्यामुळे अशा सुमार वकुबाच्या लोकांकडून बिनचूक, उत्तम आणि नियमांचे काटेकोरपणे पालन करून काम होईल याची शाश्वती कशी देता येईल ? अशा लोकांमध्ये आकलनाचा, वास्तव समजून घेण्याचा आणि सम्यक दृष्टिकोन नसल्याचे वारंवार सिद्ध होताना दिसून येत आहे. दुसरा अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा. केंद्र सरकार शिक्षण, रोजगार आणि आरोग्य हे मुद्दे गांभीर्याने घेत नसल्याची प्रचीती येते. परिणामी शिक्षणासारख्या अत्यंत मूलभूत विषयाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होऊन संपूर्ण व्यवस्था मोडीत निघते की काय? अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. खरे म्हणजे ‘जेन झी’च्या ‘जंतर मंतर’वरील आंदोलनापासून धडा घेऊन सरकारने याबाबतीत तातडीने योग्य दिशेने पाऊले उचलायला हवी होती. (नंदन नीलकेणी यांची एक समिती स्थापन करून भागणार नाही.) तज्ञ मंडळींशी सल्लामसलत, विचार विनिमय करून यंत्रणा अधिकाधिक निर्दोष कशी होईल, याचा प्रयत्न करायला हवा होता, पण तसे झालेले नाही हे नेट परीक्षेवरून स्पष्ट होते. आता वर उल्लेख केलेल्या विषयांसाठी ही परीक्षा पुन्हा घेतली जाणार आहे. परीक्षा देण्यासाठी अनेक गावखेडय़ांतील- शहरे-निमशहरांतील हजारो विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी आपल्या घरापासून काही अंतर प्रवास करावा लागेल. त्यांचा वेळ, पैसा आणि श्रम यांची मोठी हानी होणार आहे. सध्या पावसाळा सुरू असून त्यामुळेही काही भौगोलिक व परिस्थितीजन्य अडचणी निर्माण होऊ शकतात. विशेष म्हणजे विद्यार्थ्यांना पुन्हा परिक्षा द्यावी लागत असल्याने त्यांच्या मानसिकतेवर होणारा परिणाम आणि याचा येणारा ताण त्यांना सोसावा लागणार आहे. इतकी सगळी बिकट, उद्विग्न करणारी परिस्थिती सरकारने निर्माण केली आहे. त्यामुळे फेरपरीक्षा देणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना सरकारने प्रवास खर्च आणि निर्वाह भत्ता द्यायला हवा. यासाठी सामाजिक संस्था व संघटनांनी न्यायालयात धाव घेऊन अशी मागणी केली पाहिजे. यामुळे किंचित का होईना, पण विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळेल. सरकारने आपले अपयश स्वतःहून स्वीकारत विद्यार्थ्यांना ही मदत करून त्यांच्या वेदनेवर फुंकर घालावी. सरकार असे करेल याची खात्री नाही, पण सरकारला भाग पाडण्यासाठी समाजातील विविध घटकांनी पुढाकार घ्यायची गरज आहे. इथून पुढे अशी कोणतीही परीक्षा यंत्रणेच्या चुकीमुळे रद्द झाल्यास फेरपरीक्षा देणाऱया विद्यार्थ्यांना प्रवास खर्च आणि निर्वाह भत्ता देण्याचा नियम करायला हवा!
राष्ट्रीय परीक्षा संस्था अर्थात National Testing Agency (NTE) ही परीक्षा आयोजित करणारी शिखर यंत्रणा आहे. वर नमूद केलेल्या विषयांच्या प्रश्नपत्रिकेत अतिशय गंभीर स्वरूपाच्या चुका झालेल्या आहेत. यात अनेक प्रश्नांची पुनरावृत्ती झाली आहे. म्हणजे बरेचसे प्रश्न 2024 मधील प्रश्नपत्रिकेतून उचलले आहेत. संबंधित विषयाशी निगडित अनेक नावे चुकलेली आहेत. प्रश्नांचे भाषांतर चुकीचे झालेले आहे. व्याकरणाच्या चुका आहेत. ख्यातनाम शिक्षण तज्ञांची आणि पुस्तकांची नावे चुकवली आहेत. व्यक्तीचे लिंग बदलले आहे. संख्यादेखील चुकवल्या आहेत. विषयातील संकल्पना आणि सिद्धांतदेखील चुकीचे छापले आहेत. हे सगळे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून केले आहे की काय? अशी शंका येते.
देशभरातून सुमारे वीस हजारांपेक्षा जास्त उमेदवारांनी 300 पेक्षा अधिक शहरांमधील परीक्षा केंद्रांवर ही परीक्षा दिली आहे. भावी प्राध्यापक आणि विषय तज्ञ निवडीची ही परीक्षा आरंभिक पायरी आहे. परीक्षेची पूर्वतयारी-नियोजन-आयोजन-संयोजन या प्रक्रियेतील विविध घटक – प्रश्नपत्रिका काढणाऱ्या विषय तज्ञाची निवड, त्यांनी केलेले काम, प्रश्नपत्रिकेचे आशय संपादन, भाषिक संपादन, त्याची अंतिम मुद्रण प्रत, प्रश्नपत्रिकेची छपाई आणि प्रत्यक्ष परीक्षा घेणे यात कमालीचे दुर्लक्ष झाल्याचे स्पष्ट होते. प्रश्नपत्रिका काढण्यासाठी निवडलेल्या व्यक्ती पात्र, अभ्यासू आणि अनुभवी नसल्यामुळेच हे घडले असावे. वर म्हटल्याप्रमाणे कदाचित यासाठी मनुष्यबळ न वापरता कृत्रिम बुद्धिमत्तेची मदत घेतली असावी. देशातील लाखो तरुणांच्या आशा-आकांक्षा-अपेक्षा-स्वप्ने-ध्येय यांच्याशी खेळ करणाऱ्या राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेच्या कारभाराची निष्पक्षपाती चौकशी होईल का? यातील खरे दोषी कोण आहेत ते समोर येईल का? समोर आलेल्या दोषींवर योग्य ती कारवाई होईल का? परीक्षेच्या निर्दोष आयोजनासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जातील का? त्यासाठी सरकार पुरेसा निधी उपलब्ध करेल का? या संस्थेचे वेळोवेळी मूल्यमापन होईल का? लाखो युवकांची परीक्षा घेणाऱया या राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेची परीक्षा कोण घेणार? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे सरकारने द्यायला हवीत. ‘विकसित भारत 2047’चे स्वप्न साकार करण्यासाठी सरकार आणि धोरणकर्त्यांना शिक्षणाच्या आघाडीवर प्रचंड काम करण्याची गरज आहे.
