हरवंश दीक्षित
विविध प्रवेश परीक्षांच्या आणि स्पर्धा परीक्षांच्या तसेच बोर्ड परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिकांची सुरक्षितता म्हणजे कोटय़वधी युवकांच्या विश्वासाची जपणूक. संविधानाने दिलेल्या समान संधींचे आणि भारताच्या प्रतिभेचे, प्रशासकीय गुणवत्तेचे आणि लोकशाही चारित्र्याचे रक्षण म्हणूनही याचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. आज आपल्यासमोर दोन पर्याय आहेत. पहिला, प्रत्येक पेपर लीकनंतर काही दिवस राजकीय वादात अडकून राहाणे आणि मग पुढील घटनेची वाट पाहणे. दुसरा, अशी परीक्षा व्यवस्था निर्माण करणे, जिथे गुन्हा करणे कठीण होईल, पकडले जाणे निश्चित होईल आणि प्रामाणिकपणा सर्वात मोठी शक्ती बनेल. एक विकसित राष्ट्र यातील दुसरा मार्ग निवडते.
प्रश्नपत्रिका फुटण्याची घटना ही संपूर्ण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर उमटलेला डाग असतो. लाखो विद्यार्थी वर्षानुवर्षे परिश्रम करून स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतात. अनेक कुटुंबे आर्थिक अडचणींवर मात करत मुलांच्या शिक्षणासाठी सर्वस्व पणाला लावतात. अशा वेळी काही जण संगनमताने प्रश्नपत्रिका मिळवून संपूर्ण निवड प्रक्रियेवर पाणी फेरतात, तेव्हा गुणवत्तेवर आधारित संधी मिळेल, या राज्यघटनेने दिलेल्या आश्वासनालाच तडा जातो. म्हणूनच प्रश्नपत्रिकांची सुरक्षितता ही समान संधी, प्रामाणिक स्पर्धा आणि लोकशाही व्यवस्थेवरील नागरिकांच्या विश्वासाचे संरक्षण आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनांचा प्रतिबंध) अधिनियम, 2024 अधिक प्रभावी करण्यासाठी व्यापक दुरुस्त्या केल्या आहेत.
नव्या कायद्यामध्ये शिक्षेची तीव्रता लक्षणीयरीत्या वाढविण्यात आली आहे. वैयक्तिक सहभाग असलेल्या प्रकरणांमध्ये किमान पाच वर्षांच्या कारावासाची तरतूद, गंभीर गुह्यांमध्ये दहा लाख रुपयांवरून थेट दहा कोटी रुपयांपर्यंत दंड, संघटित परीक्षा माफियांना दहा वर्षांपर्यंत कठोर कारावास, दोषी संस्था किंवा एजन्सींची मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार आणि त्यांच्या व्यवस्थापनाविरोधात थेट कारवाई करण्याची तरतूद या प्रस्तावात आहे. या बदलांमधून परीक्षा गैरव्यवहारांकडे आता साध्या फसवणुकीच्या गुह्याप्रमाणे नव्हे, तर संघटित आर्थिक गुन्हा म्हणून पाहिले जात असल्याचा स्पष्ट संदेश दिला गेला आहे.
यातील सर्वाधिक महत्त्वाचा भाग म्हणजे ‘वेळेत न्याय’ या तत्त्वावर दिलेला भर. वर्षानुवर्षे न्यायालयात प्रलंबित राहणारे खटले गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याची भीती निर्माण करण्याऐवजी व्यवस्थेतील त्रुटींचा फायदा घेण्याचे धाडस देतात. म्हणूनच फास्ट-ट्रक न्यायालयांमार्फत तीन महिन्यांच्या आत खटल्यांची सुनावणी पूर्ण करण्याचा प्रस्ताव अत्यंत महत्त्वाचा आहे. न्याय मिळण्यात होणारा विलंब हा अनेकदा अन्यायाइतकाच घातक ठरतो. त्याच वेळी, निर्दोष विद्यार्थ्यांवर कोणताही अन्याय होऊ नये, यासाठी संरक्षणात्मक तरतुदींवर भर देण्यात आल्याने या कायद्याचा उद्देश शिक्षेबरोबरच न्याय आणि संतुलन राखणे आहे, हेही स्पष्ट होते. अर्थात, केवळ कठोर शिक्षा हा कोणत्याही समस्येवरील अंतिम उपाय नसतो. कायदा गुन्हेगारांमध्ये भीती निर्माण करू शकतो; परंतु तो स्वतःहून विश्वास निर्माण करू शकत नाही. विश्वास निर्माण होतो तो पारदर्शक संस्थांमुळे, उत्तरदायी प्रशासनामुळे आणि विश्वासार्ह तांत्रिक व्यवस्थेमुळे. म्हणूनच परीक्षा सुधारणांकडे केवळ दंडात्मक दृष्टिकोनातून पाहणे अपुरे ठरेल. ही सुधारणा प्रशासन, तंत्रज्ञान आणि संस्थात्मक उत्तरदायित्व यांच्या व्यापक चौकटीत घडली पाहिजे.
आज परीक्षा सुरक्षेला राष्ट्रीय महत्त्वाच्या डिजिटल पायाभूत सुविधेचा दर्जा देण्याची वेळ आली आहे. प्रश्नपत्रिका ही कोटय़वधी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित अत्यंत संवेदनशील डिजिटल माहिती आहे. तिची निर्मिती, सांकेतिकीकरण, साठवणूक, वाहतूक आणि वापर यासाठी बँकिंग व्यवस्था, संरक्षण क्षेत्र किंवा डिजिटल पेमेंट प्रणालींमध्ये वापरले जाणारे अत्याधुनिक सुरक्षा निकष लागू करणे आवश्यक आहे. डिजिटल युगात माहितीची सुरक्षा हीच परीक्षेच्या विश्वासार्हतेची पहिली अट बनली आहे.
या प्रक्रियेत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्रभावी वापर होऊ शकतो. संशयास्पद व्यवहारांचे विश्लेषण करणे, तोतयागिरी ओळखणे, सायबर हल्ल्यांचा धोका आधीच लक्षात आणून देणे, परीक्षा केंद्रांवरील असामान्य हालचालींचे निरीक्षण करणे आणि संपूर्ण प्रक्रियेवर सातत्याने देखरेख ठेवणे, या अनेक बाबतींत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशासनाला सक्षम बनवू शकते. मात्र तंत्रज्ञान हे अंतिम निर्णय घेणारे साधन नसून मानवी निर्णयप्रक्रियेला अधिक अचूक, पारदर्शक आणि परिणामकारक बनविणारे माध्यम असले पाहिजे. तंत्रज्ञानावर अंधविश्वास नव्हे, तर उत्तरदायी वापर हीच यशाची गुरुकिल्ली ठरेल. याचबरोबर प्रत्येक राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय परीक्षेसाठी स्वतंत्र सुरक्षा लेखापरीक्षण, नियमित सायबर सुरक्षा मूल्यमापन, केंद्र आणि राज्यांदरम्यान समन्वय साधणारे राष्ट्रीय परीक्षा सुरक्षा जाळे उभारणे आणि प्रत्येक स्तरावर स्पष्ट प्रशासकीय उत्तरदायित्व निश्चित करणे आवश्यक आहे. परीक्षा माफिया कोणत्याही एका राज्यापुरते मर्यादित नसतात; त्यांचे जाळे अनेक राज्यांत पसरलेले असते. त्यामुळे त्यांना रोखणारी यंत्रणाही तितकीच समन्वित, तंत्रज्ञानाधिष्ठत आणि देशव्यापी असली पाहिजे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020 नेही तंत्रज्ञानाधिष्ठत, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह मूल्यमापन व्यवस्थेचा पुरस्कार केला आहे. दुसरीकडे आधार, यूपीआय आणि भारताची डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत व्यवस्था जगभरात आदर्श म्हणून पाहिली जाते. अब्जावधी व्यवहार सुरक्षितपणे हाताळण्याची क्षमता भारताने सिद्ध केली असेल, तर त्याच क्षमतेचा उपयोग परीक्षा व्यवस्थेच्या सुरक्षेसाठी का होऊ नये, हा प्रश्न रास्त ठरतो. इच्छाशक्ती, समन्वय आणि योग्य अंमलबजावणी असेल, तर भारत सुरक्षित परीक्षा व्यवस्थाही उभारू शकतो.
आज देशासमोर दोन पर्याय आहेत. प्रत्येक प्रश्नपत्रिका फुटल्यानंतर काही दिवस राजकीय आरोप-प्रत्यारोप करण्यात वेळ घालवायचा, की अशी परीक्षा व्यवस्था उभी करायची, जिथे गैरप्रकार करणे अवघड, पकडले जाणे निश्चित आणि प्रामाणिकपणाच यशाचा एकमेव मार्ग ठरेल. विकसित राष्ट्रांची खरी ओळख त्यांच्या उंच इमारतींनी किंवा मोठय़ा अर्थव्यवस्थेने होत नाही; ती त्यांच्या संस्थांवरील नागरिकांच्या विश्वासाने ठरते. भारताला विकसित राष्ट्र बनविण्याची आकांक्षा प्रत्यक्षात उतरवायची असेल, तर परीक्षा व्यवस्थेतील विश्वास पुनर्स्थापित करणे ही केवळ शैक्षणिक सुधारणा नाही; ती राष्ट्रनिर्मितीची अपरिहार्य अट आहे.
(लेखक ज्येष्ठ विधिज्ञ, डीन आहेत)
