राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराबाबत पुन्हा घोळ निर्माण झाला आहे. कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्यासाठी सवलतमूल्य उपलब्ध करण्याबाबत एसटी महामंडळाने सरकारकडे दर महिन्याप्रमाणे मागणी केली. मात्र मागणी केलेल्या निधीला जवळपास 60 कोटींची कात्री लावून सरकारने 387.75 कोटींची रक्कम वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. सरकारने निधी देण्यात आखडता हात घेतल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांचा पूर्ण पगार द्यायचा कसा, असा पेच महामंडळापुढे उभा ठाकला आहे.
एसटीच्या प्रवासात दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक, अमृत ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांना सरकारी सवलत उपलब्ध करून दिली जाते. सरकारच्या सवलतींचा लाभ दिल्यानंतर एसटी महामंडळ आपल्या कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्यासाठी दर महिन्याला जवळपास 450 कोटींच्या आसपास सवलत मूल्याची मागणी सरकारकडे करते. त्यानुसार जुलैअखेरचे सवलत मूल्य उपलब्ध करण्याबाबत महामंडळाने विनंती केली होती. मात्र सरकारने सवलत मूल्याच्या प्रतिपूर्तीपोटी जवळपास 60 कोटींनी कमी म्हणजेच 387.75 कोटींची रक्कम देण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे अपुऱ्या रकमेत राज्यभरातील 86 हजारहून अधिक कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचा पूर्ण पगार द्यायचा कसा, असा प्रश्न महामंडळाला पडला आहे.
महागाई भत्तावाढीचे काय होणार?
सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 58 टक्क्यांवरून 60 टक्के झाला आहे. अशा स्थितीत सरकारकडून वाढीव रकमेची अपेक्षा होती. मात्र कमी रकमेला मान्यता दिल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्तावाढीचे काय होणार, असा सवाल महाराष्ट्र एसटी कामगार सेनेचे सरचिटणीस हिरेन रेडकर यांनी केला.
