महाराष्ट्र लोकायुक्त संस्थेतील शासननियुक्त चार नव्या सदस्यांच्या दिमतीला लवकरच नवीकोरी वाहने येणार आहेत. सदस्यांना वाहनसुविधा पुरवण्यासाठी सरकार प्रत्येकी ३० लाख रुपये मोजणार आहे. त्यामुळे वाहनखरेदीवर एकूण १ कोटी २० लाखांहून अधिक खर्च होईल. परिणामी, राज्याच्या तिजोरीवर अधिक भार येणार आहे.
राज्य सरकारने गेल्या महिन्यात लोकायुक्त संस्था गठित केली. या संस्थेच्या सदस्यपदी माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता आणि माजी पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांच्यासह न्यायिक सदस्य म्हणून सुरेंद्र तावडे व सुवर्णा केवले यांची वर्णी लागली आहे. या सदस्यांनी १४ ऑगस्ट रोजी राजभवन येथे पदाची शपथ घेतली. या पार्श्वभूमीवर, राज्य वाहन आढावा समितीच्या मंजुरीनंतर लोकायुक्त संस्थेच्या सदस्यांसाठी प्रत्येकी ३० लाख रुपये किमतीच्या मर्यादेत वाहने खरेदी करण्यात येणार आहेत. या किमतीतून वस्तू आणि सेवा कर (GST), मोटार वाहन कर आणि नोंदणी शुल्क वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे वाहनखरेदीचा खर्च आणखी वाढणार आहे.
वाहनांच्या संख्येत वाढ
दरम्यान, राज्य वाहन आढावा समितीने लोकायुक्त कार्यालयाच्या वाहनांच्या संख्येत वाढ केली आहे. यापूर्वी लोकायुक्त कार्यालयासाठी चार वाहने मंजूर होती; आता मंजूर वाहनांची संख्या सातवर पोहोचली आहे. लोकायुक्त संस्थेतील सचिवांनाही एक वाहन मंजूर करण्यात आले आहे.
