जनतेचा खिसा आधीच फाटका आहे. त्यात महागाई व दुष्काळ या फाटक्या खिशातील किडुकमिडुकही काढून घेत आहेत, तेव्हा सामान्यांच्या खिशात काय मिळणार? त्यामुळे दानधर्माची सुरुवात महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी, उपमुख्यमंत्र्यांनी, मंत्र्यांनी, आमदारांनी (सरकारी) स्वतःपासून केली तर नवा आदर्श निर्माण होईल. राज्याची 11 कोटी जनता फूल ना फुलाची पाकळी देईलच, परंतु त्याने काय होणार? सरकारी मंत्री, अधिकारी, ठेकेदारांच्या दारात पैशांचे वृक्ष बहरले आहेत. ते हलवायची हिंमत मुख्यमंत्र्यांनी दाखवावी. दात कोरून मिळणाऱ्या दानातून दुष्काळाचे निवारण कसे होणार?
महाराष्ट्रातील दुष्काळासंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एक चांगली भूमिका मांडली आहे. फडणवीसांचे म्हणणे असे आहे की, दुष्काळाच्या परिस्थितीत प्रत्येकाने संवेदनशीलता दाखवून अनावश्यक खर्च टाळावा. लग्नसमारंभ, बारसे, मुंज अशा कार्यक्रमांवर नाहक खर्च न करण्याची, जिथे गरज आहे तिथे आवश्यकतेपेक्षा कमी खर्च करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. यातून होणारी बचत दुष्काळग्रस्तांसाठी मदतीच्या स्वरूपात वापरता येऊ शकते. केवळ आर्थिक मदतच नव्हे, तर इतर स्वरूपाची मदतही नागरिकांनी करावी असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले आहे. मुख्यमंत्र्यांचे हे आवाहन त्यांच्या संवेदनशील मनाचे प्रतीक आहे. राज्यावरील दुष्काळाचे संकट गंभीर आहे. दुष्काळामुळे उद्भवलेल्या आर्थिक विवंचनेतून दोन दिवसांत चार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. परभणी, यवतमाळ, सोलापूर, हिंगोली जिल्हय़ांतील या घटना मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचल्या असतील. अर्थात यापुढे शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नाही तर आत्महत्यांचा आकडा वाढत जाईल व दुष्काळी भाग म्हणजे मसणवट बनेल. हे सर्व थांबवून लोकांना जगवण्याची जबाबदारी फडणवीस व त्यांच्या सरकारची आहे, पण फडणवीस यांनी जनतेला सांगितले, ‘‘बचत करा व दुष्काळग्रस्तांना मदत करा.’’ हे सांगण्यापेक्षा फडणवीस यांनी असे सांगायला हवे होते की, ‘‘मंत्र्यांनो, भ्रष्टाचार कमी करा. ठेकेदारांकडून ‘कट’ मारू नका आणि हा सर्व पैसा दुष्काळग्रस्तांना जगवण्यासाठी वापरा.’’
लोकांकडून त्यांची बचत घेणे
म्हणजे दात कोरून पुंजी जमवायची व दुष्काळग्रस्तांना द्यायची, असा प्रकार झाला. त्याने काय साध्य होणार? राज्याचे सरकार हे कमिशनखोरांचे, ठेकेदारांचे सरकार बनले आहे. प्रत्येक ठिकाणी लूट आहे. कोकणातले 900 कोटींच्या बेकायदा जमीन विक्रीचे प्रकरण समोर आले आहे. शक्तिपीठ मार्गासाठी संबंधितांची मोठी आर्थिक उलाढाल चर्चेत आहेच. अनावश्यक कामे काढून ठेकेदारांसाठी तिजोरी वळवायची व आपले खिसे गरम करायचे. ही लूट मुख्यमंत्र्यांनी थांबवली तरी दुष्काळग्रस्तांना लाभ होईल. महाराष्ट्रात विरोधी पक्षाचे खासदार, आमदार, नगरसेवक विकत घेण्यासाठी प्रत्येकी 50-75 कोटी रुपये खर्च करण्यात येतो. हे पैसे येतात कोठून? मंत्र्यांनी अनावश्यक खर्च टाळून जमा केलेली ही बचत नाही. सरकारी तिजोरीच्या लुटीतून जमा झालेला हा पैसा आहे. यापुढे हा अनावश्यक पैसा खर्च न करता तो दुष्काळग्रस्तांसाठी वापरावा असे फर्मान खरे तर मुख्यमंत्र्यांनी काढायला हवे. गेल्या अनेक निवडणुकांत मते विकत घेण्यासाठी फडणवीस व त्यांच्या लोकांनी कोणत्या खर्चाला कात्री लावून पैसे आणले? यापुढे दुष्काळ संपेपर्यंत मुख्यमंत्र्यांनी हा अनावश्यक खर्च कापून दुष्काळग्रस्तांना मदत म्हणून दिला तर बरे होईल. शिवसेनेचे सहा खासदार 75 कोटींना (प्रत्येकी) विकत घेतले. त्यांना आतापर्यंत 15 ते 20 कोटी रुपये मिळाले व उरलेले 40-45 कोटी पुढील महिन्यात मिळतील असे सांगितले गेले. हा
पुढचा हप्ता मिंधे गटाने
दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी वळवावा असे फडणवीस यांनी मिंधे यांना सांगितले तर एका फटक्यात कोटय़वधी रुपये दुष्काळग्रस्तांसाठी जमा होतील. जनतेचा खिसा आधीच फाटका आहे. त्यात महागाई व दुष्काळ या फाटक्या खिशातील किडुकमिडुकही काढून घेत आहेत. तेव्हा सामान्यांच्या खिशात काय मिळणार? त्यामुळे दानधर्माची सुरुवात महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी, उपमुख्यमंत्र्यांनी, मंत्र्यांनी, आमदारांनी (सरकारी) स्वतःपासून केली तर नवा आदर्श निर्माण होईल. मुख्यमंत्री त्या कामी पुढाकार घेणार आहेत काय? भाजप व मिंधे वगैरे गटाचे आमदार, खासदार एक महिन्याचे ‘वेतन’ दुष्काळग्रस्तांना देण्याची घोषणा करतील. हे ढोंग आहे. सत्ताधारी आमदार-खासदार काय सरकारच्या पगारावर जगतात? त्यांच्या उत्पन्नाचे ‘सोर्स’ हे महासागराच्या लाटांप्रमाणे उसळत आहेत. मुंबईतील ‘एसआरए’ प्रकल्पातील बिल्डर, या खात्याचे अधिकारी वगैरेंनाही दुष्काळ निधीत पाच-दहा हजार कोटींचे दान टाकण्याची सूचना करायला हवी. पीएम केअर फंडात 10 हजार कोटी पडून आहेत. त्यातले दोन-चार हजार कोटी रुपये सरकारने महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्तांना वळवावेत व शेतकऱयांचा पैवार घ्यावा ही नम्र विनंती आहे. दुष्काळामुळे महाराष्ट्र संकटात आहे. राज्याची 11 कोटी जनता फूल ना फुलाची पाकळी देईलच, परंतु त्याने काय होणार? सरकारी मंत्री, अधिकारी, ठेकेदारांच्या दारात पैशांचे वृक्ष बहरले आहेत. ते हलवायची हिंमत मुख्यमंत्र्यांनी दाखवावी. दात कोरून मिळणाऱया दानातून दुष्काळाचे निवारण कसे होणार?
