बँकांनी त्यांचे सर्व पैसे वसूल केले आहेत, किंबहुना, त्यांनी कर्जाच्या रकमेपेक्षा जास्त रक्कम वसूल केली आहे, असा दावा फरार व्यावसायिक विजय मल्ल्याने काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर केला होता. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) नेतृत्वाखालील बँकांच्या एका संघाने मल्ल्याच्या दाव्याला उत्तर दिले आहे. बँकांच्या मते, मल्ल्या प्रकरणात ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत अंदाजे ₹८,७५२ कोटी थकबाकी आहे. दरम्यान, ईडीचा युक्तिवाद आहे की मालमत्ता जप्त केल्याने मनी लाँड्रिंगसाठीची फौजदारी कारवाई आपोआप संपत नाही.
बँकांच्या म्हणण्यानुसार, ऑगस्ट २०२६ पर्यंत विजय मल्ल्याकडून अंदाजे ₹८,७५२ कोटींची वसुली अद्याप बाकी आहे. याचा अर्थ असा की, मल्ल्या आणि त्याच्या कंपन्यांच्या मालमत्तेतून मोठी रक्कम वसूल करूनही, बँकांचा दावा आहे की त्यांची संपूर्ण देय रक्कम अद्याप मिळालेली नाही.
एसबीआयच्या नेतृत्वाखालील बँकांच्या एका संघाने मुंबई उच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे, ज्यात विजय मल्ल्याकडून वसूल केलेली रक्कम आणि थकबाकीची रक्कम यांचा तपशील दिला आहे. बँकांनी सांगितले की, कर्ज वसुली अधिकाऱ्यांमार्फत अंदाजे १०,२७० कोटी रुपये तात्पुरते वसूल करण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त, कर्ज वसुली न्यायालयात (DRT) खटला दाखल होण्यापूर्वी ५४४.५८ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले होते.
तथापि, बँकांच्या मते, केवळ वसूल केलेली रक्कम संपूर्ण कर्ज फेडण्यासाठी पुरेशी नाही. जानेवारी २०२६ मध्ये, बँकांनी ८,१३५.६३ कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे कळवले होते. त्यानंतर, व्याज आणि इतर रकमा जोडल्यामुळे, ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत थकबाकीची रक्कम वाढून ८,७५१.८६ कोटी रुपये झाली. यामध्ये कायदेशीर आणि इतर खर्चांचा समावेश नाही.
विजय मल्ल्या यांनी २०२० मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, बँकांनी त्यांच्या मालमत्तेतून मूळ मान्य केलेल्या कर्जाच्या रकमेपेक्षा जास्त रक्कम वसूल केली आहे. त्यामुळे, त्याच्याविरुद्ध सुरू असलेली फौजदारी कारवाई समाप्त केली पाहिजे. मल्ल्याला जानेवारी २०१९ मध्ये फरार आर्थिक गुन्हेगार म्हणून घोषित करण्यात आले होते.
आपल्या याचिकेद्वारे, तो मनी लाँडरिंगशी संबंधित फौजदारी खटले बंद करण्याची मागणी करत आहे. बँकांनी आता न्यायालयात त्याच्या युक्तिवादाला विरोध केला आहे. मल्ल्याची याचिका खोट्या कारणांवर दाखल करण्यात आली आहे, असा त्यांचा दावा आहे. बँकांनी असेही म्हटले आहे की, या प्रकरणाशी संबंधित जप्त केलेले काही शेअर्स अद्याप विकले गेलेले नाहीत.
हे प्रकरण केवळ बँका आणि विजय मल्ल्या यांच्यातील कर्ज वसुलीवरून असलेला वाद नाही. अंमलबारी संचालनालय (ईडी) आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) हे कथित बँक फसवणूक, गुन्हेगारी कट आणि मनी लाँडरिंगशी संबंधित प्रकरणांचा तपास करत असून कारवाईही करत आहेत.
ईडीने मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले आहे की, एसबीआयच्या नेतृत्वाखालील बँकांच्या समूहाला अंदाजे ₹१४,१३२ कोटींची मालमत्ता परत करण्यात आली आहे. तथापि, मालमत्ता परत केल्याने किंवा कर्जाची वसुली झाल्याने मनी लाँडरिंगचा फौजदारी खटला आपोआप संपत नाही.
