राज्य सरकारने दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा शुल्कमाफीची घोषणा केली असतानाही महाविद्यालयांकडून विद्यार्थ्यांची शुल्क वसुली सुरूच असल्याचा आरोप आमदार कैलास पाटील यांनी केला आहे. विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीनंतर त्यांनी थेट महाविद्यालयात जाऊन प्रशासनाला जाब विचारला. तसेच उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा करून परीक्षा शुल्क वसुली तातडीने थांबविण्याची मागणी केली.
दुष्काळामुळे शेतकरी आणि सर्वसामान्य कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. अशा परिस्थितीत परीक्षा शुल्कमाफीची घोषणा करूनही विद्यार्थ्यांना शुल्क भरल्याशिवाय परीक्षेचे अर्ज भरता येत नसल्याच्या तक्रारी आहेत.
महाडीबीटी संकेतस्थळ २०२५ पासून बंद असल्याचा दावा करत, विद्यार्थ्यांना शुल्काचा परतावा कसा मिळणार, असा सवाल आमदार कैलास पाटील यांनी उपस्थित केला. मागील वर्षीही अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर शुल्कमाफी जाहीर झाली होती; मात्र विद्यार्थ्यांनी भरलेले शुल्क अद्याप परत मिळाले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
दहावी-बारावीच्या बोर्ड परीक्षांप्रमाणेच विद्यापीठांच्या परीक्षा अर्ज प्रणालीत सुधारणा करून शुल्कमाफीस पात्र विद्यार्थ्यांचे अर्ज सुरुवातीलाच शून्य शुल्कावर स्वीकारावेत. विद्यार्थ्यांकडून आधी पैसे घेऊन नंतर परतावा देण्याची पद्धत बंद करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
या प्रश्नावर उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांची प्रत्यक्ष भेट घेणार असल्याचेही आमदार पाटील यांनी स्पष्ट केले. येत्या एक-दोन दिवसांत परीक्षा अर्ज प्रणालीत सुधारणा होऊन विद्यार्थ्यांना एकही रुपया न भरता अर्ज भरता येतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
सरकारने शुल्कमाफीची घोषणा करून विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष दिलासा दिला नाही, तर या घोषणेचा उपयोग काय? असा सवाल करत, यंदाची शुल्क वसुली थांबवावी आणि मागील वर्षी वसूल केलेले शुल्कही परत करावे, अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी केली.
