एसआयआरमधील घोटाळे आणि मतदारांची नावे वगळण्यास आक्षेप घेत ‘इंडिया’ आघाडीच्या नेत्यांनी केलेल्या जनहित याचिकेची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार व अन्य दोन आयुक्तांना नोटीस बजावली आहे. मतदार यादीतून 13 कोटी नावे का वगळली, याचे उत्तर न्यायालयाने मागवले आहे.
देशभरात झालेल्या मतदार यादी फेरतपासणीत 13 कोटींहून अधिक मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. ही प्रक्रिया राबवण्यावरून निवडणूक आयुक्तांमध्येच मतभेद असल्याचे समोर आल्यानंतर देशभरात गदारोळ उठला आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह ‘इंडिया’ आघाडीच्या 11 नेत्यांनी 12 ऑक्टोबर रोजी जनहित याचिका दाखल केली होती. सरन्यायाधीश सूर्य कांत व न्या. जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. त्यावेळी खंडपीठाने सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावली व पुढील सुनावणी एसआयआरशी संबंधित अन्य याचिकांसोबत घेण्याचे निश्चित केले.
याचिकेतील प्रमुख मागण्या
‘एसआयआर’शी संबंधित निर्णयांची कागदपत्रे सादर करा. n निर्णय कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करून घेतले गेले आहेत का, याची तपासणी करा. बेकायदा निर्णय रद्द करा. n ‘एसआयआर’शी संबंधित प्रत्येक निर्णय सामूहिकरीत्या घेण्याचे निर्देश द्या. n याचिका प्रलंबित असेपर्यंत सर्व राज्यांमध्ये ‘एसआयआर’ प्रक्रिया स्थगित ठेवा.
एका याचिकाकर्त्याला जाब विचारणार
इंडिया आघाडीने सर्वोच्च न्यायालयावर मोर्चा नेऊन ही याचिका दाखल केली होती. इंडिया आघाडीचे नेते स्वतः ही याचिका दाखल करणार होते. मात्र, न्यायालयाची रजिस्ट्री बंद होण्याची वेळ झाल्याने वकिलांनी ही याचिका दाखल केली. याचिका दाखल झाल्यानंतरही काही नेते रजिस्ट्री कार्यालयात गेल्याने तिथे प्रचंड गर्दी झाली होती. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने या प्रसंगाचा उल्लेख करत एका याचिकाकर्त्याच्या वर्तनाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. पुढील सुनावणीच्या वेळी आम्ही संबंधित व्यक्तीला जाब विचारू असे खंडपीठ म्हणाले.
