>> उदय जोशी
विकासाचे गाजर दाखवून सत्तेवर आलेल्या फडणवीस सरकारने महाराष्ट्र विनाशाच्या गर्तेत नेला आहे. गेल्या दहा वर्षांत बीड जिल्ह्यातील जलसाठ्यांवर कामच झाले नाही. या काळात एकही प्रकल्प मार्गी लागला नाही. जलसाठ्यात वाढ तर झालीच नाही, पण गाळ साठल्याने या साठ्यांची पाणी धारण क्षमताही घटली आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जिल्हयातील नद्यांना महापूर आले. पण जलसाठ्यांची साठवणूक क्षमताच नसल्यामुळे हे पाणी आले तसे वाहून गेले. त्यामुळे आठ महिन्यांतच बीडकरांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे.
चार वर्षांपासून बीड जिल्ह्यावर पाऊस मेहेरबान होता. गेल्या वर्षी तर पाऊस नको असे म्हणण्याची वेळ बीडकरांवर आली. मेलेल्या नद्या जिवंत झाल्या, या नद्यांनी अक्राळविक्राळ रूप धारण केले. या महाकाय पावसामुळे भूजल पातळी वाढणे अपेक्षित होते. परंतु झाले नेमके उलटेच. पुराचे पाणी आले तसे वाहून गेले. बीड जिल्ह्यात गेल्या दहा वर्षांत सिंचन प्रकल्पात वाढ तर झालीच नाही. पण जे प्रकल्प आहेत त्यातील गाळ काढण्याचे सौजन्यही प्रशासनाकडून दाखवण्यात आले नाही.
चितळे समितीच्या शिफारशीही वाहून गेल्या
मराठवाड्यातील सिंचनाचा अभ्यास करणाऱ्या माधवराव चितळे समितीने बीड जिल्हयात जलसिंचन प्रकल्पांची साठवण क्षमता ६० टीएमसी असावी अशी शिफारस केली होती. त्यासाठी प्रकल्पातील गाळ काढून त्यांची धारण क्षमता वाढवण्याची सूचना समितीने प्राधान्याने केली होती. मात्र चितळे आयोगाने केलेल्या शिफारशीकडे सरकारने साफ दुर्लक्ष केले. त्यामुळे प्रकल्पात गाळ साठत गेला. आता जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांना खोलीच राहिली नाही, ते सपाट झाले आहेत. त्यामुळे कितीही पाणी आले तरी ते वाहून जाते.
पाटबंधारे खाते फक्त नावालाच
बीड जिल्ह्यात २० ते २५ वर्षांपूर्वी पाटबंधारे खात्याच्या माध्यमातून प्रकल्पाचे मोठे काम पूर्ण केले. लघू पाटबंधारे खात्याने गावागावांत बंधारे उभारले. तर बीड जिल्हा पाटबंधारे खात्याच्या माध्यमातून मोठे प्रकल्प उभे राहिले. गोदावरी पाटबंधाऱ्याच्या माध्यमातून गोदावरी नदीवर बॅरेजेस उभारले. कृष्णा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या माध्यमातून आष्टी तालुक्यात काम झाले. आज अशी परिस्थिती आहे अंबाजोगाईचे लघू पाटबंधारे कार्यालय बंद पडले. बीड जिल्हा पाटबंधारे कार्यालयाच्या हातावर एकही प्रकल्प नाही. आष्टीचे पाटबंधारे कार्यालय धाराशिवला स्थलांतर झाले. मांजरा पाटबंधारे कार्यालय लातूरला हस्तांतरित झाले. केवळ मेन्टेनन्स एवढेच काम या खात्यातील कर्मचाऱ्यांना राहिले आहे. ना उत्साह ना अभ्यास ना काही करण्याची इच्छा अशी गत या खात्यातील कर्मचाऱ्यांवर आली आहे.
उपलब्धता कमी आणि मागणी वाढली
बीड जिल्ह्यामध्ये पाणी साठवणूक क्षमतेत वाढ कोणतीच झाली नाही. मात्र पाण्याची मागणी प्रचंड प्रमाणावर वाढली आहे. खरीप आणि रब्बी हंगामात आठमाही पाणी द्यायचा नियम आहे. मात्र आता बारामाही पाणी देण्याची मागणी असल्यामुळे आणि उसाला पाणी जास्त लागत असल्यामुळे पाण्याचा अपव्यय वाढला आहे. ज्या भागामध्ये पावसाळ्यात पाणी सोडलेले नसते. त्या भागात उन्हाळ्यात पाणी द्यावे लागते. पावसाळ्यात पाणी कमी लागते आणि उन्हाळ्यात ठ्यात पाणी जास्त द्यावे लागते यामुळे पाणी क्षमता कमी असणाऱ्या सणाऱ्या प्रकल्पांवर ताण आला आहे.
दहा वर्षे होऊनही मुहूर्त सापडेना
बीड जिल्ह्यामध्ये गेल्या दहा वर्षांत एकूण १७ मध्यम प्रकल्पांना अधिकृत मंजुरी मिळाली आहे. त्यातील मोरफळी साठवण तलाव (धारूर), रूपेवाडी साठवण तलाव (धारूर), बदाम कानडी लघू तलाव (केज), कडा केटी बंधारा (आष्टी), कहेवाडी साठवण तलाव (आष्टी), पिंपळसुती केटी बंधारा (आष्टी), पिंपरी घुमरी साठवण तलाव (आष्टी) मात्र हे नऊ तलाव अद्यापही सुरू झालेले नाहीत तर उलट झापेवाडी, उखळवाडी, वाघाचा वाडा, कपिलधारवाडी, दिसल्याची वाडी आणि रोहितवाडी या साठवण तलावांचे प्रस्ताव फेटाळल्या गेले आहेत. त्यामुळे गेल्या दहा वर्षांत एकही प्रकल्प बीड जिल्ह्यामध्ये राबवल्या गेला नाही हे दुर्दैव आहे.
पाणीसंघर्षाला जबाबदार कोण?
बीड शहराच्या उशाला असणाऱ्या बिंदुसरा धरणामध्ये पाण्याची साठवणूक क्षमता ८ एमएम असताना त्या धरणात गाळ ४ एमएम एवढा झाला आहे. कितीही गाळ उपसा केला तरी तीन महिन्यांमध्ये किंवा सहा महिन्यांत ०.२५ पेक्षा जास्त गाळ काढता येत नाही हे तज्ज्ञांचे मत आहे. पाण्याची साठवण क्षमता संपली आणि गाळाचा थर वाढत गेला. त्यामुळेच आलेल्या पुरातील पाणी जसे आले तसे वाहून गेले. याचा परिणाम बीड जिल्ह्याला दुष्काळाच्या खाईत लोटण्यात झाला. आठ महिन्यांपूर्वी महापुरात बुडालेल्या बीड जिल्ह्याला आठ महिन्यांनंतर पिण्याच्या पाण्यासाठी झगडावे लागत आहे. पाणी ना जमिनीत मुरले, ना प्रकल्पांमध्ये साठून राहिले. या भीषण परिस्थितीला जबाबदार कोण असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
जिल्ह्यात गेल्या वर्षी महापूर आला होता. यंदा भयंकर अवर्षण आहे. महापुराने वाहून आणलेले पाणी साठवण क्षमताच नसल्यामुळे वाहून गेले. आज एकेका थेंबासाठी बीडकर तरसले आहेत. फळबागा मोडण्याची वेळ आली आहे. जिल्ह्याला दुष्काळाची मगरमिठी पडलेली असताना पाण्याचे नियोजन मात्र शून्य आहे. लहानमोठे प्रकल्प गाळाने भरले आहेत. गाळ काढण्याची प्रक्रियाच राबवली जात नाही. त्यामुळे प्रकल्पांची साठवण क्षमता घटली आहे. नवे प्रकल्प होणे गरजेचे होते. पण त्याहीबाबतीत शिमगाच आहे.
– धैर्यशील सोळुंके, कृषितज्ज्ञ
