मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार दिल्या जाणाऱ्या ‘तलाक’च्या सर्व प्रकारांसाठी समान प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करून त्यांची अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (१६ ऑक्टोबर) केंद्र सरकारला उत्तर देण्यास सांगितले. या याचिकेत ‘तलाक-ए-हसन’सह एकतर्फी घटस्फोटाच्या विविध पद्धतींच्या वैधतेलाही आव्हान देण्यात आले आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी ‘तलाक-ए-हसन’च्या वैधतेला आव्हान दिल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. त्यानंतर खंडपीठाने ही याचिका ‘तलाक-ए-हसन’च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या मुस्लिम महिलेच्या आधीपासून प्रलंबित असलेल्या याचिकेसोबत जोडली.
याचिकेत संबंधित यंत्रणांना ‘तलाक-ए-हसन’ आणि मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार दिल्या जाणाऱ्या इतर एकतर्फी, न्यायालयाबाहेरील घटस्फोटाच्या पद्धतींना अनिष्ट प्रथा घोषित करून त्यावर बंदी घालण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
घटस्फोटित महिला आणि मुलांच्या संरक्षणाची मागणी
मनमानी पद्धतीने दिल्या जाणाऱ्या तलाकमुळे प्रभावित झालेल्या घटस्फोटित महिला आणि त्यांच्या मुलांना आर्थिक व सामाजिक संरक्षण मिळावे, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. हे संरक्षण पूर्वलक्षी प्रभावाने तसेच भविष्यातही सातत्याने लागू राहावे, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.
मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार विवाहविच्छेदाच्या सर्व प्रकारांसाठी समान प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय आणि कायदेशीर अंमलबजावणी करता येतील अशी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करून त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे घटस्फोटाच्या प्रक्रियेत निष्पक्षता, पती-पत्नीमध्ये समेटाची संधी, पारदर्शकता आणि महिलांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण सुनिश्चित व्हावे, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. भारतीय संविधानातील कलम १४, १५ आणि २१ अंतर्गत महिलांना मिळणाऱ्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यावरही भर देण्यात आला आहे.
१९३७ च्या कायद्यातील तरतुदीलाही आव्हान
मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) अॅप्लिकेशन अॅक्ट, १९३७ मधील कलम २ असंवैधानिक घोषित करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. ‘तलाक-ए-हसन’ला वैध घटस्फोटाची पद्धत म्हणून मान्यता देण्यापुरती ही तरतूद असंवैधानिक ठरवावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
विवाहविच्छेदाच्या प्रक्रियेसाठी सर्वसमावेशक, स्त्री-पुरुष समानतेला प्राधान्य देणारे आणि धर्मनिरपेक्ष स्वरूपाचे सुरक्षा उपाय तयार करावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. वैयक्तिक कायद्यांनुसार दिल्या जाणाऱ्या घटस्फोटांचाही त्यात समावेश असावा आणि ही प्रक्रिया संविधानातील कलम १४, १५ आणि २१ शी सुसंगत असावी, असे याचिकेत म्हटले आहे.
संविधानातील कलम १४ हे कायद्यासमोर समानतेची हमी देते. कलम १५ धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थानाच्या आधारावर भेदभाव करण्यास प्रतिबंध करते, तर कलम २१ जीवन आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या संरक्षणाशी संबंधित आहे.
बहुपत्नीत्वाबाबतही महत्त्वाची मागणी
मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार बहुपत्नीत्वावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या वैधानिक सुरक्षा उपायांचा अभाव असल्याचा मुद्दाही याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे. विद्यमान पत्नीची समानता, प्रतिष्ठा, माहितीपूर्ण संमती, आर्थिक सुरक्षितता आणि घटनात्मक अधिकार यांचे संरक्षण सुनिश्चित न करता मुस्लिम पुरुषाला एकापेक्षा अधिक विवाह करण्याची परवानगी देणारी व्यवस्था मनमानी आणि भेदभावपूर्ण असल्याचे घोषित करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
विद्यमान पत्नीची स्वतंत्र, पूर्व आणि पूर्ण माहितीच्या आधारे दिलेली संमती न घेता, तसेच पुढील विवाह करण्याचा हेतू लपवून किंवा दडवून दुसरा विवाह करणे मनमानी आणि असंवैधानिक असल्याचे घोषित करावे, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
‘तलाक-ए-हसन’ची प्रक्रिया नेमकी काय?
‘तलाक-ए-हसन’ ही मुस्लिम समाजातील घटस्फोटाची एक पद्धत आहे. यामध्ये पुरुष तीन महिन्यांच्या कालावधीत दर महिन्याला एकदा ‘तलाक’ हा शब्द उच्चारतो. या काळात पती-पत्नीमध्ये सहजीवन पुन्हा सुरू झाले नाही, तर तिसऱ्या महिन्यात तिसऱ्यांदा तलाक उच्चारल्यानंतर घटस्फोटाची प्रक्रिया पूर्ण होते.
मात्र, पहिल्या किंवा दुसऱ्या तलाकच्या उच्चारानंतर पती-पत्नी पुन्हा एकत्र राहू लागले, तर त्यांच्यात समेट झाल्याचे गृहीत धरले जाते.
२०१७ मध्ये तिहेरी तलाक असंवैधानिक ठरवला
यापूर्वी २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम समाजात प्रचलित असलेल्या तिहेरी तलाकला असंवैधानिक घोषित केले होते. ही पद्धत मनमानी स्वरूपाची असून महिलांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते.
आता ‘तलाक-ए-हसन’सह घटस्फोटाच्या अन्य पद्धती, महिलांचे संरक्षण आणि बहुपत्नीत्वासंदर्भातील वैधानिक सुरक्षा उपाय यांवर दाखल झालेल्या नव्या याचिकेमुळे या मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होणार आहे. मात्र, या टप्प्यावर न्यायालयाने याचिकेतील मागण्यांवर अंतिम निर्णय दिलेला नसून केंद्र सरकार आणि संबंधितांकडून उत्तर मागवले आहे.
