मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्यावरून राजकीय वातावरण तापले असतानाच काँग्रेस अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी मतदारसंघ पुर्नरचनेच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारला पुन्हा घेरले आहे. मतदारसंघ पुर्नरचने संदर्भातील नव्या प्रस्तावांना अंतिम स्वरूप देण्यापूर्वी आणि ते संसदेत मांडण्यापूर्वी सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी, अशी मागणी खरगे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे. या प्रस्तावांवर चर्चा करण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांना पुरेसा वेळ देण्यात यावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
खरगे यांनी शुक्रवारी, १६ ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधान मोदी यांना पत्र लिहून ही मागणी केली. दूरगामी परिणाम करणारे संविधान दुरुस्ती विधेयक घाईघाईने संसदेत मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न सरकारने पुन्हा करू नये, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. या विषयावर सर्व राजकीय पक्षांमध्ये व्यापक सहमती निर्माण केल्यानंतरच सरकारने पुढील पावले उचलावीत, असे खरगे यांनी म्हटले आहे. खरगे यांनी पत्रात संसदेच्या कामकाजाचा उल्लेख करत सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन १३ ऑगस्ट रोजी अनिश्चित काळासाठी तहकूब होऊन ६४ दिवस उलटले असले, तरी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे सत्रावसान अद्याप झाले नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मतदारसंघ पुर्नरचनेशी संबंधित कोणतेही संविधान दुरुस्ती विधेयक आणण्यापूर्वी सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी, अशी मागणी आपण ११ एप्रिल २०२६ रोजीच पंतप्रधानांना पत्र लिहून केली होती, असे खरगे यांनी सांगितले. मात्र, सरकारने ही मागणी मान्य केली नाही. त्यानंतर १४ एप्रिल रोजी उशिरा विधेयके सार्वजनिक करण्यात आली आणि १६ एप्रिल रोजी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले, असा दावा त्यांनी केला. मतदारसंघ पुर्नरचनेशी संबंधित संविधान दुरुस्ती विधेयकाला १७ एप्रिल रोजी लोकसभेत आवश्यक असलेले दोनतृतीयांश बहुमत मिळू शकले नाही. त्यामुळे सरकारला मोठ्या फरकाने पराभव स्वीकारावा लागला, असा दावा खरगे यांनी पत्रात केला आहे. मतदारसंघ पुर्नरचनेसारख्या महत्त्वाच्या विषयावर निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व राजकीय पक्षांना आपापसात तसेच अन्य संबंधित घटकांशी चर्चा करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणे आवश्यक आहे, असे खरगे यांनी पत्रात म्हटले आहे.
