आदिवासी जनजाती सल्लागार समितीची (टीएसी) 2019 पासून एकदाही बैठक झाली नाही. जर बैठकच झाली नाही तर आदिवासींची विकासकामे कशी होणार? मुख्यमंत्री दिल्लीत 10 ते 20 वेळा जाऊन येतात, शेतात 10 वेळा जातात, मग त्यांना आदिवासींकडे लक्ष द्यायला वेळ का नाही? महाराष्ट्रात मणिपूरसारखी परिस्थिती निर्माण होत नाही तोपर्यंत ही बैठक होणार नाही का, असा संतप्त सवाल आमदार आमशा पाडवी यांनी आज विधान परिषदेत केला.
पाडवी म्हणाले, आदिवासी जनजाती सल्लागार समितीची 2019 पासून आजपर्यंत बैठकच घेतली गेली नाही. जो आदिवासी समाजाचा घटक आहे. आमच्या समाजाचे जे आमदार निवडून आले त्याची जर एकही मीटिंग आजपर्यंत झाली नाही. गेल्या 2 -3 वर्षांत बैठकच होत नसेल मग आदिवासींची विकासकामे होणार कशी? आदिवासींवर निधी खर्च करण्यासाठी विविध योजना आहेत, मात्र त्याबाबतचे कोणतेही नियोजन नाही. त्यामुळे आमचा निधी इतर ठिकाणी वर्ग केला जातो, अशी खंत पाडवी यांनी व्यक्त केली. दरम्यान, कोरोनामुळे 2022 पासून बैठक झाली नाही. जनजाती सल्लागार परिषदेची पुनर्रचना करण्यात आली असून लवकरच बैठक घेतली जाईल, अशी माहिती आदिवासी विकासमंत्री विजयकुमार गावीत यांनी दिली.
