>> अनंत बोरसे
भारतीय न्यायिक संहिता 2023 या कायद्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली आणि हा कायदा आता देशात लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यात सुधारणा करून कलम 104 (2) अनुसार अपघात झाल्यानंतर एखादा चालक पोलिसांना किंवा दंडाधिकाऱ्यांना माहिती न देता पळून गेला तर दोषी चालकाला सात लाखांचा दंड आणि दहा वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. यापूर्वी भारतीय दंड संविधानाच्या कलम 279, 304-अ, 338 अंतर्गत अशा प्रकरणात दोन वर्षांच्या कारावासाची तरतूद होती. हा कायदा सर्व प्रकारच्या वाहन चालकांसाठी लागू करण्यात आला आहे. यावरून देशभरातील वाहन चालक विशेषतः ट्रक चालक भयभीत झाले होते आणि संपावर गेले होते. वास्तविक अपघात होतो, तो काही जाणूनबुजून कोणी करीत नाही. अनेक अपघात हे तांत्रिक कारणांमुळेदेखील होतात.
कायदे व नियम हे जनतेसाठी बनतात. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून कायदे बनताना, कायद्यात दुरुस्ती होताना विचारमंथन होत नाही की, संसदेत चर्चा होत नाही. संसदेची चिकित्सा समिती आहे या समितीकडे प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा पाठविला जातो, त्यावर सखोल चर्चा होते. मग संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत विचारविनिमय होऊन विधेयक पास करूनच ते राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवले जाते. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून ना विरोधकांशी चर्चा होते, ना अशी विधेयके चिकित्सा समितीकडे पाठवली जातात. केवळ बहुमताच्या जोरावर कायदे रेटून पास केले जातात. शिवाय कायद्याची अंमलबजावणी निर्भीडपणे आणि निःपक्षपातीपणे किती होते हे जनता अनुभवत आहे. जवळपास सर्वच यंत्रणा भ्रष्ट झालेल्या आहेत. अशासाठी नवीन कायद्याची अंमलबजावणी कशी होणार हा प्रश्नच आहे. सलमान खान हिट ऍण्ड रनप्रकरणी काय झाले हे समाजासमोर आहेच. कोणताही वाहन चालक आपल्या जिवावर उदार होऊन जाणूनबुजून अपघात करून इतरांचे आणि स्वतःचे नुकसान करून घेणार नाही. विशेष म्हणजे एखाद्या अपघात झाला की, प्रत्येक वाहन चालक हा आपला जीव वाचविण्यासाठी घटना स्थळावरून पळून जातो. कारण आजूबाजूला जमलेली गर्दी कोणताही विचार न करता अपघातग्रस्तांना मदत करण्याऐवजी वाहन चालकांना जीवघेणी मारहाण करतात.
खासगी वाहन चालक असो वा सरकारी वाहन चालक असो, त्यांना वेतन फारच कमी असते. अशा वेळी चूक नसतानाही अपघात झाला तर शिक्षा भोगावी लागणार, वरून सात लाखांचा दंड भरणार कुठून. यामुळे अनेक जण वाहन चालकाची नोकरी सोडत आहेत. मुळात वाहनाचा विमा असताना वाहन चालकाला आर्थिक दंड कशासाठी. विमा कंपनीने नुकसान भरपाई देणे बंधनकारक आहे. कुठलेही विचारमंथन न करता ‘आले बाबाजीच्या मना तेथे कोणाचे चालेना’ या मानसिकतेतून हा नवीन कायदा लागू करण्यात आला. त्यामुळे वाहन चालकांमध्ये तीव्र पडसाद उमटले आहेत. शेतकरी कायदे असेच अट्टहासाने लादले गेले आणि 750 शेतकऱ्यांचे बळी घेतल्यानंतर ते मागे घेण्यात आले. याबाबत असे काही होऊ नये, सरकारने याबाबत गांभीर्याने विचार करून कायद्यात सर्व वाहन चालकांना मान्य होईल अशी दुरुस्ती करायला हवी. हिट ऍण्ड रन – रोगापेक्षा इलाज भयंकर, अशी आजची परिस्थिती आहे.
