>> अॅड. प्रतीक राजूरकर [email protected]
कायदा, कायदेशीर दृष्टिकोन हा परिस्थितीजन्य असायला हवा. कायद्याचे प्रतिबिंब समाजात आणि समाजाचे सशक्त कायद्यात असायला हवे. परस्परांना पूरक कायदे यातून सशक्त, समृद्ध आणि सुशिक्षित समाजाची निर्मिती झाली आहे. स्त्रीत्वाव्यतिरिक्त जगाची, समाजाची कल्पनाच अशक्य आहे. आपल्या संस्कृतीत स्त्रीत्वाने एका सुशिक्षित समाजाची निर्मिती केली. त्याच दिव्यत्वाची प्रचीती देणाऱ्या शक्तीसाठी कायद्याचे करसुध्दा जुळतात हेच 2022 सालच्या सर्वोच्च निकालांनी अधोरेखित केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 2022 या वर्षात महिलाविषयक वैद्यकीय, प्रशासकीय आणि कायदेशीर दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय दिलेले आहेत. महिलांच्या प्रति समानता, महिला सबलीकरण अधिकाधिक समृध्द व्हावे या उद्देशाने सर्वोच्च न्यायालयाने सरत्या वर्षात काही महत्त्वाचे निकाल दिले, जे निश्चितच महिलांचा आदर, सन्मान आणि अधिकार वृध्दिंगत करणारे आहेत.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड आणि न्यायाधीश हिमा कोहली यांच्या पीठाने बलात्कारपीडित महिलांच्या वैद्यकीय तपासणीत टु फिंगरटेस्ट यापुढे रद्द केली आहे. अशा तपासणीला कुठलाही वैद्यकीय आधार नसून अतिशय चुकीच्या आधारावर तशी तपासणी करण्याची प्रथा होती. एका बलात्काराच्या गुह्यातील याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने वरील निर्देश दिले. यापुढे जर या पद्धतीने तपासणी केल्यास सदरहू व्यक्ती दोषी ठरेल असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड, न्या. बोपन्ना आणि न्या. पारडीवाला यांनी एका प्रकरणात सहमतीने शरीरसंबंध ठेवणाऱ्या अविवाहित महिलांना कायदेशीर दृष्टीने गर्भपाताचे अधिकार बहाल केले आहेत. सदरहू अधिकार हे समानतेच्या आधारावर असून अनुच्छेद 21च्या कक्षेत येणारे असल्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले आहे. या निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने अल्पवयीन मुलगी जर गर्भपात करत असेल तर तिची ओळख उघड न करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
आजच्या जगात सहमतीने शारीरिक संबंध, त्यातून अनेकदा उद्भवणाऱ्या प्रतिकूल परिस्थितीला महिलांना सामोरे जावे लागते. ‘जावे त्यांच्या वंशा तेव्हा कळे’ असेच महिलांच्या परिस्थितीचे शाब्दिक वर्णन करता येईल. असे प्रकार, प्रतिकूल परिस्थिती कुणाच्याच वाटय़ाला येऊ नये, परंतु कायदा सर्वंकष परिस्थितीचे आकलन करून निर्माण होतो ही कायद्याची दुसरी बाजू कटू असली तरी स्वीकारावी लागते.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड आणि न्या. पी. एस. नरसिंहा यांनी सैन्यदलातील महिलांना सेवेत बढती देण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सैन्यदलाच्या प्रशासनात महिला अधिकाऱ्यांना डावलून काही पुरुष अधिकाऱ्यांना दिलेल्या बढती प्रक्रियेकडे लक्ष वेधले आहे. केंद्रीय संरक्षण खात्याला सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात खडे बोल सुनावले आणि महिला सैन्य अधिकाऱ्यांना प्रशासनात योग्य संधी देत नसल्याचे संरक्षण खात्याच्या निदर्शनास आणून दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर संरक्षण खात्याने महिलांसाठी 2023 जानेवारीपासून विशेष महिला निवड समिती कार्यरत केली जाईल आणि 246 महिला अधिकाऱ्यांची बाजू ऐकून घेतली जाईल असे आश्वासन दिले आहे.
राजमाता जिजाऊ, राणी लक्ष्मीबाई, महाराणी ताराराणी, लक्ष्मी सहगल यांसारख्या असंख्य वीरमातांनी या देशाच्या संरक्षणात स्वतःचे प्रत्यक्ष योगदान दिले आहे. महिलांचा सैन्यातील सहभागाचा जाज्वल्य इतिहास असूनही इतकी वर्षे महिलांना सैन्यात मिळत असलेली असमानता सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाने दूर झाली. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त एक प्रकारे देशाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली ही मौल्यवान भेटच आहे.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड आणि न्या. बोपन्ना यांनी महिलांना आपल्या पतीला पूर्वविवाहातून दोन अपत्ये असली तरी मातृत्वाची रजा मिळण्याचा अधिकार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. अगोदर मातृत्व रजा नियमानुसार दोनपेक्षा कमी अपत्ये असलेल्या मातांना मातृत्व रजा घेण्याचा अधिकार होता, परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर महिलांना मातृत्व रजेचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने बहाल केला आहे. आजच्या काळात अनेकदा अशी परिस्थिती उद्भवते, ज्यातून तांत्रिक अडचणी निर्माण होतात. सर्वोच्च न्यायालयाने या परिस्थितीत दिलेला निकाल म्हणूनच महत्त्वपूर्ण ठरतो.
स्त्री शक्ती आणि मातृत्व ही निसर्गाने महिला पुरुषांपेक्षा श्रेष्ठ असल्याचे महिलांना दिलेले वरदानच आहे. चूल सांभाळणारी महिला प्राचीन काळापासून मूल, पालनपोषण करणारी कुटुंबाची कर्ती महिला म्हणून इतिहासात असंख्य दाखले आहेत. आधुनिक काळात तर प्रत्येक क्षेत्रात महिलांनी मिळालेल्या संधीचे सोने केले आणि स्त्री शक्तीचे महत्त्व पुन्हा एकदा जगाला पटवून दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. दिनेश माहेश्वरी आणि न्या. कृष्णा मुरारी यांनी पतीच्या मृत्यूपश्चात पत्नीने पुन्हा विवाह केल्यास अगोदरच्या पतीपासूनच्या अपत्याला कुणाचे आडनाव द्यायचे हे विशेषाधिकार निसर्गतःच आईकडे असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. नवीन कुटुंबात गेल्यावरसुध्दा हा अधिकार आईचाच असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने मातेचे नैसर्गिक मातृत्व कोणीच काढून घेऊ शकणार नाही, समाजाचे दडपण, नवीन कुटुंब, पतीच काय, अगदी कायद्यालासुध्दा तो अधिकार नसल्याचे या निकालातून स्पष्ट होते. मातृत्वाचे महत्त्व अधोरेखित करणारा हा निकाल असेच याचे वर्णन करता येईल.
कायदा, कायदेशीर दृष्टिकोन हा परिस्थितीजन्य असायला हवा. कायद्याचे प्रतिबिंब समाजात आणि समाजाचे सशक्त कायद्यात असायला हवे. परस्परांना पूरक कायदे यातून सशक्त, समृध्द आणि सुशिक्षित समाजाची निर्मिती झाली आहे. स्त्रीत्वाव्यतिरिक्त जगाची, समाजाची कल्पनाच अशक्य आहे. आपल्या संस्कृतीत स्त्रीत्वाने एका सुशिक्षित समाजाची निर्मिती केली. त्याच दिव्यत्वाची प्रचीती देणाऱ्या शक्तीसाठी कायद्याचे करसुध्दा जुळतात हेच 2022 सालच्या सर्वोच्च निकालांनी अधोरेखित केले आहे.
