<< सीए संतोष घारे
छोट्या मूल्याच्या नोटा, विशेषत 10 आणि 20 रुपयांच्या नोटा लोकांच्या हातातून वारंवार फिरत असल्याने त्या लवकर खराब होतात. या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने पॉलिमर नोटांचा निर्णय घेतला आहे. छोट्या मूल्याच्या नोटा बदलून मिळणे ही नेहमीच सामान्य नागरिकांसाठी, विशेषत ग्रामीण भागात डोकेदुखी ठरते. पॉलिमर नोटांमुळे सर्वसामान्यांची ही अडचण दूर होईल, अशी आशा आहे.
यु निफाईड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय) आणि इतर डिजिटल माध्यमांमुळे आज अगदी चहाच्या टपरीपासून ते मोठय़ा मॉलपर्यंत रोकडविरहित व्यवहार होत आहेत. अशा काळात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 10 आणि 20 रुपयांच्या मूल्यांच्या पॉलिमर (प्लॅस्टिक) नोटांचा पथदर्शी प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याचा घेतलेला निर्णय अनेकांना सकृतदर्शनी अनाकलनीय वाटू शकतो, परंतु रिझर्व्ह बँकेचा नुकताच प्रसिद्ध झालेला 2025-26 चा वार्षिक अहवाल या निर्णयामागील आर्थिक आणि व्यावहारिक वास्तव स्पष्ट करतो. भारताची डिजिटल क्रांती आणि चलनाची वाढती मागणी या दोन्ही गोष्टी परस्परविरोधी नसून समांतर चालणाऱ्या प्रक्रिया आहेत हेच यातून अधोरेखित होते.
सामान्यत डिजिटल व्यवहार वाढल्यास बाजारातील नगदीचे प्रमाण कमी होईल, असा अंदाज वर्तवला जात होता. मात्र, आकडेवारी पूर्णपणे वेगळेच चित्र दर्शवते. 2025-26 या आर्थिक वर्षात बाजारातील चलनी नोटांचे प्रमाण 11 टक्क्यांहून अधिक वाढले आहे, जे मागील वर्षातील 5.8 टक्के वाढीच्या तुलनेत दुप्पट आहे. याचा अर्थ डिजिटल आणि रोख व्यवहारात स्पर्धा नसून ते एकमेकांना पूरक ठरत आहेत. हा वाढता चलन पुरवठा सांभाळणे ही केंद्रीय बँकेसाठी अत्यंत खर्चिक बाब बनली आहे. 2024-25 या वर्षात केवळ नोटांच्या छपाईवर तब्बल 6,300 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च झाला. यात आणखी भर पडते ती जुन्या, फाटलेल्या आणि मळलेल्या नोटा बाजारातून परत घेण्याच्या प्रक्रियेची. याच कालावधीत सुमारे 24 अब्ज जीर्ण नोटा चलनातून बाहेर काढाव्या लागल्या. छोट्या मूल्याच्या नोटा, विशेषत 10 आणि 20 रुपयांच्या नोटा, लोकांच्या हातातून वारंवार फिरत असल्याने त्या अत्यंत वेगाने खराब होतात. या पार्श्वभूमीवर, रिझर्व्ह बँकेने घेतलेला पॉलिमर नोटांचा निर्णय केवळ कौतुकास्पद नसून काळाची गरज म्हणूनही तो स्वागतार्ह आहे.
पॉलिमर नोटा म्हणजे पातळ आणि लवचिक प्लॅस्टिकपासून तयार केलेले चलन. या नोटा कागदी नोटांच्या तुलनेत पाणी, आर्द्रता, घाण आणि फाटण्याला कमालीच्या प्रतिरोधक असतात. जरी पॉलिमर नोटांच्या छपाईचा सुरुवातीचा खर्च कागदी नोटांपेक्षा जास्त असला तरी त्यांचे दीर्घायुष्य हा खर्च भरून काढते. आंतरराष्ट्रीय अनुभव असे दर्शवतो की, दीर्घकालीन विचार करता या नोटा अत्यंत किफायतशीर ठरतात. पॉलिमर चलनाची सुरुवात करणाऱ्या ऑस्ट्रेलियाच्या अनुभवानुसार, कागदी नोटा जिथे 6 ते 12 महिने टिकायच्या तिथे पॉलिमर नोटा अनेक वर्षे विनासायास चालतात. त्यामुळे नोटांची वारंवार छपाई करणे, त्यांचे वाहतूक व्यवस्थापन आणि जीर्ण नोटा नष्ट करण्याचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी झाला. कॅनडा, ब्रिटन, न्यूझीलंड आणि सिंगापूर यांसारख्या विकसित देशांनीदेखील टिकाऊपणा, सुरक्षितता आणि कमी जीवनचक्र खर्च (लाईफ सायकल कॉस्ट) या घटकांमुळे पॉलिमर चलनाची अंमलबजावणी यशस्वीपणे केली आहे.
कागदी नोटांच्या तुलनेत पॉलिमर नोटांमध्ये अत्याधुनिक सुरक्षा वैशिष्ट्ये अंतर्भूत करणे शक्य होते. यामध्ये पारदर्शक खिडकी (ट्रान्सपेरेंट विंडो) आणि सूक्ष्म-ऑप्टिकल घटक (मायक्रो-ऑप्टिक एलिमेंट्स) यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा समावेश असतो. त्यामुळे बनावट नोटा (फेक करन्सी) तयार करणे जवळ जवळ अशक्य होते. भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या आणि अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने बनावट नोटांना आळा घालणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
याशिवाय, पर्यावरणीय दृष्टिकोनातूनही पॉलिमर नोटा अधिक शाश्वत आहेत. परदेशी केंद्रीय बँकांच्या अभ्यासानुसार, पॉलिमर नोटा त्यांच्या संपूर्ण जीवनकाळात कागदी नोटांच्या तुलनेत कमी नैसर्गिक संसाधनांचा वापर करतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे चलनातून बाद झालेल्या पॉलिमर नोटांचा पुनर्वापर (रिसायकल) करून त्यापासून इतर प्लॅस्टिक उत्पादने बनवता येतात. ही बाब कागदी नोटांच्या बाबतीत शक्य होत नाही. भारताने 2012 मध्ये पॉलिमर नोटा आणण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु तांत्रिक मर्यादांमुळे तो प्रयोग यशस्वी होऊ शकला नाही. त्यावेळचे एटीएम आणि बँकांमधील नोटा मोजण्याची यंत्रे प्लॅस्टिकची सामग्री अचूकपणे ओळखण्यास, हाताळण्यास आणि वितरित करण्यास सक्षम नव्हती. आताही पॉलिमर नोटा आणण्यापूर्वी आगामी काळात रिझर्व्ह बँकेला पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करावे लागेल. देशभरातील लाखो एटीएम आणि रोख हाताळणी यंत्रणा पॉलिमर नोटांच्या सुसंगततेसाठी अद्ययावत कराव्या लागतील. त्यासोबतच जनमानसाची स्वीकृती मिळवणे हेही एक आव्हान असेल. भारतीय नागरिकांना कागदी नोटांची सवय आहे. त्यामुळे प्लास्टिकच्या नोटा हाताळताना येणारा वेगळा अनुभव स्वीकारण्यासाठी जनतेमध्ये विश्वास निर्माण करावा लागेल. याशिवाय छपाईचा सुरुवातीचा मोठा खर्च सोसण्याची तयारी ठेवावी लागेल. त्याचा परतावा दीर्घकाळात मिळणार आहे.
पॉलिमर चलनाचे काही तोटेही आहेत. सर्वप्रथम त्यांचा उत्पादन खर्च सुरुवातीला कागदी नोटांपेक्षा जास्त असतो. दीर्घकालीन बचत होत असली तरी प्रारंभी मोठी गुंतवणूक करावी लागते. दुसरे म्हणजे अनेकांना या नोटांचा स्पर्श कागदी नोटांइतका नैसर्गिक वाटत नाही. काही वापरकर्त्यांच्या मते त्या घसरणाऱ्या असल्याने मोजताना अडचण येते. नव्या नोटा एकमेकींना चिकटण्याची शक्यतादेखील असते. तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे उष्णता. पॉलिमर नोटा सामान्य वापरात मजबूत असल्या तरी अत्यंत जास्त तापमानात त्यांचा आकार बदलू शकतो किंवा त्या खराब होऊ शकतात. इस्त्री करणे किंवा अति तापमानाच्या ठिकाणी राहणे या नोटांसाठी घातक ठरू शकते.
1960 आणि 1970च्या दशकात ऑस्ट्रेलियामध्ये बनावट नोटांचे प्रमाण वाढत होते. यावर उपाय शोधण्यासाठी ऑस्ट्रेलियातील संशोधक, वैज्ञानिक संस्था आणि मध्यवर्ती बँकेने संयुक्तपणे अधिक सुरक्षित नोटा विकसित करण्याचे काम सुरू केले. अनेक वर्षांच्या संशोधनानंतर 1988 मध्ये ऑस्ट्रेलियाने आपल्या द्विशताब्दी वर्षानिमित्त जगातील पहिली पॉलिमर नोट जारी केली. या प्रयोगाला मोठे यश मिळाल्यानंतर 1990 च्या दशकात ऑस्ट्रेलियाने सर्व कागदी नोटा टप्प्याटप्प्याने पॉलिमर नोटांनी बदलल्या. त्यानंतर कॅनडा, ब्रिटन, न्यूझीलंड, सिंगापूर, रोमानिया, मेक्सिको, ब्राझील आणि इतर अनेक देशांनीही या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार केला. आज जगातील 45 ते 60 हून अधिक देश विविध स्वरूपात पॉलिमर चलन वापरत आहेत.
