लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कांदा उत्पादकांमधील रोष कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने कांद्याची निर्यातबंदी उठवण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अटी शर्ती लागू करत कांद्याची निर्यात होणार नाही, अशाप्रकारे डावपेच आखण्यात आले आहेत. त्यामुळे ही निर्यातबंदी उठवल्याचा काहीही फायदा होणार नाही, असे किसान सभेने म्हटले आहे.
कांद्याच्या निर्यातीसाठी प्रति टन 550 डॉलर किमान निर्यात मूल्य व 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू करण्यात आले आहे. यामुळे भारतीय कांदा निर्यात करताना त्याचे शुल्क 64 रुपये प्रति किलोपर्यंत जाणार आहे. निर्यातीचा खर्च पाहता संबंधित देशात भारतीय कांदा पोहचेल तेव्हा त्याची किंमत 70 ते 75 रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचणार आहे. संबंधित देशात 30 रुपये ते 50 रुपये प्रति किलोप्रमाणे कांदा उपलब्ध असल्यामुळे 70 ते 75 रुपये प्रतिकिलो किमतीचा भारतीय कांदा तेथे कुणी घेणार नाही. परिणामी निर्यातबंदी उठवली असली तरी प्रत्यक्षात कांद्याची निर्यात होणार नाही, असे किसान सभेने म्हटले आहे.
केंद्र सरकारचा अटी शर्तींचा हा खेळ शेतकरीविरोधी असून एकीकडे दिल्यासारखे करायचे आणि दुसरीकडे मात्र अटी शर्ती लागू करून शेतकऱ्यांना कोणताही दिलासा मिळणार नाही यासाठी डावपेच आखायचे, अशी कृती केंद्र सरकारने केली आहे. केंद्र सरकारने अटी शर्तींचे हे डावपेच थांबवावेत व कांद्याची निर्यात बंदी संपूर्णपणे उठवून विनाअट कांदा निर्यातीसाठी प्रोत्साहन द्यावे, अशी मागणी किसान सभेचे केंद्रीय सहसचिव डॉ. अजित नवले यांनी केली आहे.
