स्टेट बँकेचा कर्मचारी हा आयपीसी कलम 21नुसार लोकसेवक ठरत नाही. त्यामुळे त्याच्यावर झालेल्या कथित हल्ल्याप्रकरणी कलम 353 अंतर्गत गुन्हा दाखल करता येणार नाही, असे स्पष्ट करत हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने सत्र न्यायालयाचा याचिकाकर्त्यावरील आरोपसिद्धीचा आदेश नुकताच रद्द केला.
बार्शीच्या टाकळी येथील प्रतिमा शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष मधुकर पवार यांच्यावर स्टेट बँकेचे कर्मचारी संदेश पांढरे यांच्या तक्रारीवरून पवार यांच्यावर गुन्हा दाखल केला. पवार यांनी या प्रकरणात न्यायालयात फौजदारी पुनर्विचार अर्ज दाखल केला होता. अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने 1 नोव्हेंबर 2025 रोजी पवार यांचा दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळून त्यांच्याविरुद्ध आयपीसी कलम 353 अंतर्गत आरोप निश्चित केला होता. या आदेशाला पवार यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर आव्हान दिले होते.
