हिंदुस्थानात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्यांना मायदेशी पाठवा. त्यांच्यावर नागरिकत्व व पासपोर्ट कायद्यांतर्गत कारवाई करा, असे महत्त्वपूर्ण आदेश उच्च न्यायालयाने केंद्रीय गृहमंत्रालय, ब्युरो इमिग्रेशन, परदेशी नागरिक नोंदणी प्रादेशिक कार्यालय व पोलिसांना दिले आहेत.
न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाथा यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. बोगस आधारकार्ड व अन्य कागदपत्रे बनवणाऱ्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करा. तसेच आधारकार्ड नियमावलीत दुरुस्ती करून बोगस आधारकार्ड बनवणाऱ्यांना लगाम घाला. हिंदुस्थानात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्यांना शोधून त्यांना मायदेशी परत पाठवण्यासाठी आधारकार्डची मदत होईल अशी तरतूद करा, असेही न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले आहे.
एका अफगाणी नागरिक हिंदुस्थानात बेकायदेशीरपणे राहत होता. त्याच्याकडे आधारकार्ड होते. हे आधारकार्ड बनवण्यासाठी त्याने सादर केलेली कागदपत्रे आधारकार्ड कार्यालयाने द्यावीत, अशी विनंती करणारा अर्ज तपास यंत्रणेने केला होता. त्याची दखल घेत या आरोपीने आधारकार्ड बनवण्यासाठी दिलेली कागदपत्रे तपास यंत्रणेला देण्याचे आदेशही न्यायालयाने आधारकार्ड कार्यालयाला दिले. या आरोपीचे हाताचे ठसे व अन्य तपशील सर्व पोलीस ठाण्यांना पाठवा. जेणेकरून बनावट कागदपत्रे तयार करून हा आरोपी पुन्हा हिंदुस्थानात घुसखोरी करणार नाही, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
घुसखोरांवर तातडीने कारवाई करा
घुसखोरांमुळे अनेक समस्या निर्माण होतात. त्यामुळे घुसखोरांवर तातडीने कारवाई व्हायला हवी. या कारवाईला उशीर झाल्यास घुसखोरांना व त्यांना अभय देणाऱ्यांना बळ मिळते. तेव्हा हिंदुस्थानातील जनतेचे हित बघता या कारवाईसाठी प्रशासनाने तत्काळ पावले उचलायला हवीत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
