केंद्र सरकारने नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) लागू करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. एका कार्यक्रमात बोलताना याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही महत्त्वाचे विधान केले आहे. लोकसभा निवडणुकीआधी सीएएची अधिसूचना जारी होईल आणि हा कायदा लागू होईल, असे अमित शहा म्हणाले.
सीएए हा देशाचा कायदा असून नक्कीच त्याची अधिसूचना काढली जाईल. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सीएए लागू होईल. याबाबत कोणीही गोंधळात राहू नये, असे अमित शहा म्हणाले.
सीएएबाबत मुसलमान बांधवांची दिशाभूल केली जात असून त्यांना याविरोधात भडकवले जात आहे. हा कायदा पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमध्ये छळ सहन करून हिंदुस्थानात आलेल्यांना नागरिकत्व देण्यासाठी आहे. हा कायदा कोणत्याही हिंदुस्थानी नागरिकाचे नागरिकत्व हिरावून घेण्यासाठी नाही, असेही शहा म्हणाले.
CAA का नोटिफिकेशन जल्द ही हो जाएगा। pic.twitter.com/pdQEsRSBCf
— Amit Shah (@AmitShah) February 10, 2024
दरम्यान, अमित शहा यांनी समान नागरी कायद्याबाबतही (यूसीसी) विधान केले. समान नागरी कायदा हा घटनात्मक अजेंडा असून यावर देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि इतरांची स्वाक्षरी आहे. परंतु काँग्रेसने तृष्टीकरणाच्या राजकारणामुळे याकडे दुर्लक्ष केले. आता उत्तराखंडमध्ये यूसीसीची अंमलबजावणी होत असून हा एक सामाजिक बदल आहे. यावर सर्व मंचांवर चर्चा केली जाईल आणि कायदेशीर मतही घेतले जाईल. एका धर्मनिरपेक्षा देशामध्ये धर्मावर आधारित नागरी कायदा शक्य नसल्याचे शहा म्हणाले.
नागरिकत्व सुधारणा कायदा काय आहे?
धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत हिंदुस्थानात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना हिंदुस्थानी नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 मध्ये आहे. श्रीलंकेतील तमिळ, म्यानमारमधील मुस्लीम तसेच, पाकिस्तानातील मुस्लिमांतील अन्य समुदायातील व्यक्तींना या कायद्याचा लाभ मिळणार नाही. तसेच ही दुरुस्ती घटनेच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट केलेल्या आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांतील आदिवासी भागांना, तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन, 1873 मध्ये अधिसूचित केलेल्या भागांना लागू असणार नाही.
