निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कांदा उत्पादकांमधील रोष कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने कांद्याची निर्यातबंदी उठवण्याची घोषणा केली. मात्र, अटी-शर्ती लादून कांद्याची निर्यात होणार नाही, अशाप्रकारे डावपेच करण्यात आले आहेत, असा आरोप अखिल भारतीय किसान सभेचे केंद्रीय सहसचिव डॉ. अजित नवले यांनी केला आहे.
कांद्याच्या निर्यातीसाठी प्रतिटन 550 डॉलर किमान निर्यातमूल्य व 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू करण्यात आले आहे. यामुळे भारतीय कांदा निर्यात करताना त्याचे शुल्क 64/- रुपये प्रतिकिलोपर्यंत जाणार आहे. निर्यातीचा खर्च पाहाता संबंधित देशात आपला कांदा पोहचेल तेव्हा त्याची किंमत 70 ते 75 रुपये प्रतिकिलोपर्यंत पोहोचणार आहे. संबंधित देशात 30 रुपये ते 50 रुपये प्रतिकिलोप्रमाणे कांदा उपलब्ध असल्यामुळे 70 ते 75 रुपये प्रतिकिलो किमतीचा हिंदुस्थानी कांदा तेथे कुणी घेणार नाही. परिणामी निर्यातबंदी उठवली असली, तरी प्रत्यक्षात कांद्याची निर्यात होणार नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारचा अटी-शर्तींचा हा खेळ शेतकरीविरोधी असून, एकीकडे दिल्यासारखे करायचे दुसरीकडे मात्र अटी-शर्ती लागू करून शेतकऱयांना कोणताही दिलासा मिळणार नाही, असे डावपेच करायचे, अशा प्रकारची कृती केंद्र सरकारने केली आहे. केंद्र सरकारने अटी-शर्तींचे हे डावपेच थांबवावेत व कांद्याची निर्यात बंदी संपूर्णपणे उठवून विनाअट कांदा निर्यातीसाठी प्रोत्साहन द्यावे, अशी मागणी किसान सभेच्या वतीने डॉ. अजित नवले यांनी केली आहे.
