मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी आणि एसआयआर प्रक्रियेविरोधात कॉक्रोच जनता पार्टीने दिल्लीतील जंतरमंतर येथे 10 ऑक्टोबर रोजी आंदोलन केले. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील काही भागांमधील इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली होती. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणी आता केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात बिनशर्त माफी मागितली आहे.
न्यायालयाच्या कोणत्याही निर्देशाचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केले नसल्याचे स्पष्ट करत केंद्राने आपल्याविरोधातील अवमानना नोटीस मागे घेण्याची विनंती केली आहे. तसेच, आवश्यक परिस्थितीत कायदेशीर तरतुदींचे पालन करून इंटरनेट सेवा बंद करण्याची मुभा मिळावी, यासाठी 11 ऑक्टोबर 2026 च्या आदेशात सुधारणा करण्याची मागणीही सरकारने केली आहे. केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी दाखल केलेल्या अवमानना याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे. न्यायालयाच्या 9 ऑक्टोबर 2026 च्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे.
#Breaking
#SupremeCourt | Union Home Secretary Govind Mohan tenders unconditional apology in contempt case over Delhi mobile internet shutdown during October 10 protest.
But he defends the shutdown as proportionate and seeks modification of the October 11 order to permit internet suspension “in situations of necessity”
@HMOIndia
— Bar and Bench (@barandbench) October 15, 2026
आवश्यक परवानगी न घेता एका संघटनेने आंदोलनाचे आवाहन केले होते. प्रशासनाने परवानगी नाकारल्यानंतरही आंदोलनाची हाक देण्यात आल्याने सार्वजनिक शांतता आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक होते, असा दावा केंद्राने केला आहे. यासाठी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2018 मधील एका प्रकरणातील निर्णयाचाही संदर्भ दिला आहे.
मतमोजणीचे रेकॉर्ड गहाळ होऊच कसे शकते? सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला फटकारले
केंद्राच्या म्हणण्यानुसार, 9 ऑक्टोबरच्या रात्री 10 वाजल्यापासून 10 ऑक्टोबरच्या रात्री 10 वाजेपर्यंत रायसीना हिल परिसरातील चार किलोमीटरच्या परिघात मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद ठेवण्यात आली होती. दिल्ली पोलिसांच्या विनंतीनंतर कायदेशीर तरतुदींचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे. मात्र, वाय-फाय आणि ब्रॉडबँडसारख्या बिगर-मोबाइल इंटरनेट सेवांवर निर्बंध लादण्यात आले नव्हते.
तसेच विशिष्ट परिस्थितीत सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी मर्यादित कालावधीसाठी आणि निश्चित भौगोलिक क्षेत्रात इंटरनेट सेवा बंद करण्याची परवानगी असावी, अशी केंद्राची मागणी आहे. ही कारवाई कायद्याच्या अधीन आणि निर्धारित सुरक्षा उपायांचे पालन करूनच केली जावी, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
