विरोधकांच्या भावना शहांपर्यंत पोहोचवा, सभागृहात यायला सांगा; राज्यसभा सभापती राधाकृष्णन यांनी रिजीजू यांना फर्मावले

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या सभागृहातील अनुपस्थितीची गंभीर दखल राज्यसभा सभापती सीपी राधाकृष्णन यांनी घेतली आहे. ‘शहा यांना सभागृहात यायला सांगा. विरोधकांच्या भावना त्यांच्यापर्यंत पोहोचवा,’ असे राधाकृष्णन यांनी केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजीजू यांना फर्मावले आहे.

जंतरमंतर येथील आंदोलक विद्यार्थ्यांवर झालेला पोलिसी अत्याचार व राम मंदिर लुटीच्या मुद्दय़ावर सरकारने संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत चर्चा करावी. अमित शहा यांनी यावर निवेदन द्यावे, अशी विरोधकांची आग्रही मागणी आहे. मात्र चर्चा आणि उत्तर देण्याचे सोडा, अमित शहांनी सभागृहात येणेच बंद केले आहे. त्यामुळे विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. कामकाज सुरू होताच दोन्ही सभागृहात ‘इंडिया आघाडी’चे खासदार ‘अमित शहा सदन में आओ’ अशा घोषणा देत आहेत. मागील दोन आठवडय़ांपासून हेच सुरू असून दोन्ही सभागृहे कामकाजाविना तहकूब होत आहेत.

याची दखल घेऊन सभापती राधाकृष्णन यांनी काल संसदीय कामकाज मंत्री म्हणून तुम्ही विरोधकांच्या भावना शहांपर्यंत पोहोचवा. त्यांना सभागृहात यायला सांगा,’ असे बजावले आहे.

भेटीगाठी सुरूच

संसदेतील कामकाज कोंडी फोडण्यासाठी नेत्यांच्या भेटीगाठी सुरूच आहेत. रिजीजू यांनी बुधवारी व गुरुवारी राहुल गांधी यांची भेट घेतली होती. आज अमित शहा यांनी रिजीजू यांची भेट घेतली. त्यानंतर शहा हे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनाही भेटले. या दोघांमध्ये जवळपास तासभर चर्चा झाली. चालू अधिवेशनातच मतदारसंघ पुनर्रचना व एफसीआरए विधेयक मांडण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी कामकाज सुरळीत होणे गरजेचे आहे. त्यावरच शहा आणि बिर्ला यांच्यात चर्चा झाल्याचे समजते.

काँग्रेस, एनडीएचा खासदारांसाठी व्हीप

काँग्रेस आणि सत्ताधारी एनडीएने शुक्रवारी  सर्व खासदारांसाठी व्हीप जारी केला.  10, 11 आणि 12 ऑगस्टला अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर चर्चा असल्याने सर्वांनी सभागृहांमध्ये उपस्थित राहावे, अशा सूचना खासदारांना देण्यात आल्या आहेत.

संसदेत गदारोळ कायम

अमित शहा यांच्या अनुपस्थितीच्या मुद्दय़ावरून विरोधकांनी आजही संसदेची दोन्ही सभागृहे दणाणून सोडली. या गदारोळामुळे दोन्ही सभागृहांत कामकाज सोमवारपर्यंत तहकूब करावे लागले. तत्पूर्वी, लोकसभेत लघु व मध्यम उद्योगासंदर्भातील एक विधेयक आवाजी मतदानात मंजूर करण्यात आले.