दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी दिल्ली महिला आयोगातील 223 कर्मचाऱ्यांना त्यांची नोकरी ‘अनियमित’ आणि ‘बेकायदेशीर’ मानून त्यांना कामावरून काढून टाकण्यास मंजुरी दिली आहे. डीसीडब्ल्यूच्या माजी अध्यक्ष स्वाती मालीवाल यांनी परवानगीशिवाय कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केल्याचा आरोप करणाऱ्या चौकशी अहवालानंतर लेफ्टनंट गव्हर्नरनी हा आदेश दिला आहे.
या अहवालानुसार, स्वाती मालीवाल यांनी अर्थ विभाग आणि लेफ्टनंट गव्हर्नर यांच्या मंजुरीशिवाय या कर्मचाऱ्यांना कामावर घेतले होते.
महिला व बाल विकास विभागाच्या अतिरिक्त संचालकांनी जारी केलेल्या आदेशात म्हटलं आहे की DCW कायद्यांतर्गत केवळ 40 पदे मंजूर करण्यात आली होती आणि अतिरिक्त सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी कोणतीही मान्यता घेण्यात आली नव्हती.
DCW ला त्यांना कंत्राटी कर्मचारी म्हणून नियुक्त करण्याचे अधिकार नव्हते, असं आदेशात नमूद केलं आहे.
आदेशात म्हटले आहे की DCW ने कर्मचारी नियुक्त करताना कोणतीही योग्य प्रक्रिया पाळली नाही आणि ‘अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची वास्तविक आवश्यकता आणि प्रत्येक पदासाठी पात्रता निकषांचे मूल्यांकन करण्यासाठी कोणताही अभ्यास केला गेला नाही’.
या आदेशात पुढे म्हटलं आहे की, पदांवर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही कोणतीही भूमिका व जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या नाहीत.
