मतदानातील विसंगतीच्या मुद्दय़ावरून सरकार कोंडीत
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत सोलापूर मतदारसंघातील इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनमध्ये (ईव्हीएम) झालेल्या कथित घोळामुळे सरकारच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. सोलापूर लोकसभा मतदारसंघातील मतदान पेंद्रांवरील ईव्हीएममध्ये त्रुटी होत्या, अशी कबुली निवडणूक अधिकाऱयाने मंगळवारी उच्च न्यायालयापुढे दिली. संबंधित निवडणूक अधिकाऱयाची साक्ष न्यायालयाने नोंदवून घेतली. याप्रकरणी बुधवारीही सुनावणी सुरू राहणार आहे. त्यामुळे ईव्हीएम घोळाबाबत आणखी काही धक्कादायक खुलासे होतात का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत सोलापूर मतदारसंघात मतदान झाल्यानंतर जाहीर केलेल्या एकूण मतदानाचा आकडा आणि मतमोजणीनंतर अर्ज 20 अन्वये जाहीर केलेल्या उमेदवारनिहाय मतदानाची आकडेवारी यात विसंगती कशी? ईव्हीएममधील घोळाला जबाबदार कोण? असा सवाल करीत सामाजिक कार्यकर्ते कीर्तिकुमार शिवसरण यांनी अॅड. संदीप रणखांबे यांच्यामार्फत निवडणूक याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यापुढे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यातर्फे ज्येष्ठ वकील प्रकाश आंबेडकर यांनी निवडणूक अधिकाऱयाची उलटतपासणी घेतली. याचिकेवर सोलापूर जिल्हा निवडणूक अधिकाऱयाने प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. त्यात लोकसभा निवडणुकीतील मतदानामध्ये तफावत असल्याचे म्हटले आहे. त्याच अनुषंगाने ईव्हीएममध्ये त्रुटी होत्या हे तुम्ही मान्य करता का, असा प्रश्न अॅड. आंबेडकर यांनी निवडणूक अधिकाऱयाला केला. त्यावर निवडणूक अधिकाऱयाने ‘हो’ असे उत्तर दिले. ईव्हीएममधील तांत्रिक बाबींसंबंधी आपल्याला अधिक ज्ञान नाही. त्याबाबत तज्ञ नेमके सत्य सांगू शकतील, असेही अधिकाऱयाने सांगितले. न्यायमूर्ती चव्हाण यांनी निवडणूक अधिकाऱयाच्या जबाबाची नोंद घेतली.
याचिकेत काय म्हटलेय?
ईव्हीएम घोळासंबंधी गंभीर बाबींकडे याचिकेद्वारे लक्ष वेधले आहे. मतदान झाल्यानंतर निवडणूक आयोगामार्फत त्या-त्या क्षेत्रातील ‘रिटर्निंग ऑफिसर’ची स्वाक्षरी असलेला फॉर्म जारी केला जातो. त्याद्वारे बुथनिहाय किती पुरुष व किती महिलांनी मतदान केले याची आकडेवारी जाहीर केली जाते. नंतर मतमोजणी पूर्ण होते त्यावेळी प्रत्येक उमेदवाराला बुथनिहाय किती मतदान झाले याची आकडेवारी जाहीर केली जाते. मतदान व मतमोजणी या दोन दिवशी जाहीर करण्यात येणाऱया मतदानाच्या आकडेवारीत विसंगती कशी असू शकते? मतदान प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला निर्देश द्यावेत, असे याचिकेत म्हटले आहे.
