>> राजेश चुरी
मुंबईतील गोरगरीबांच्या घरांचे स्वप्न साकार करणारे पाचशेहून जास्त एसआरए प्रकल्प रखडले आहेत. त्यात पश्चिम उपनगरातील 85, तर पूर्व उपनगरातील 41 प्रकल्प प्रलंबित आहेत. मुंबईतील दीडशे एसआरए प्रकल्पांच्या विकासकांनी झोपडपट्टीधारकांचे तब्बल 948 कोटी रुपयांचे भाडे थकवल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.
मुंबईतील रखडलेल्या एसआरए प्रकल्पांची माहिती गृहनिर्माण विभागाने दिली आहे. सप्टेंबर 2022 पर्यंत मुंबईत 320 प्रकल्प रखडले होते. त्यानंतर सप्टेंबर 2022 पासून आतापर्यंत 219 प्रकल्प रखडल्याची आकडेवारी आहे.
सर्वाधिक रखडलेले प्रकल्प पश्चिम उपनगरात
संपूर्ण मुंबईत एसआरएसचे 150 प्रकल्प रखडलेले आहेत. पश्चिम उपनगरात रखडलेल्या प्रकल्पांची संख्या सर्वाधिक म्हणजे 85 इतकी आहे. त्या खालोखाल पूर्व उपनगरात 49 प्रकल्प आणि मुंबई शहरात सुमारे 16 एसआरए प्रकल्प रखडलेले आहेत.
ईडीने स्थगिती उठवली
या दीडशे एसआरए प्रकल्पांपैकी 10 एसआरए योजनांमधील विकासकांना ईडीने कारवाई करीत योजनांना स्थगिती दिली, पण नंतर ईडीने झोपडपट्टीधारकांच्या हितासाठी ही स्थगिती उठवली.
75 हजार झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन
रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांना गती देण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने सरकारला चार पर्यायांचा कृती आराखडा तयार केला आहे. त्यामध्ये दफ्तरी दाखल केलेल्या 517 व इतर रखडलेल्या एसआरए योजनांपैकी सुमारे तीनशे योजना या निविदा प्रक्रियेद्वारे विकासकाची नियुक्ती करून मार्गी लावण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यातून 75 हजार झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन करण्याची योजना आहे.
त्याशिवाय झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण व म्हाडा, सिडको अशा संस्थांमार्फत संयुक्त भागीदारीअंतर्गत रखडलेल्या योजना पूर्ण करण्याचा निर्णय गृहनिर्माण विभागाने घेतला आहे.
एकूण थकलेल्या भाडय़ाची रक्कम
948 कोटी 6 लाख 52 हजार 894 रुपये
पश्चिम उपनगरातील थकीत भाडय़ाची रक्कम
660 कोटी 13 लाख 21 हजार 886 रुपये
पूर्व उपनगरातील थकीत भाडय़ाची रक्कम
185 कोटी 90 लाख 628 रुपये
मुंबई शहरातील थकीत भाडय़ाची रक्कम
102 कोटी 3 लाख 22 हजार 380 रुपये
विकासकाची बिघडलेली आर्थिक परिस्थिती व इतर कारणांमुळे तब्बल 382 एसआरए प्रकल्प रखडलेले आहेत. एसआरए प्रकल्प पूर्ण करण्यास विकासक अकार्यक्षम ठरल्याने सुमारे 101 विकासकांना काढून टाकले आहे. एसआरएमधील वाद न्यायालयात गेल्यामुळे 47 प्रकल्प रखडले तर सीआरझेड-2च्या निर्बंधांमुळे 23 प्रकल्प बंद आहेत. नागरी विमान वाहतूक प्राधिकरणामुळे पाच, संरक्षण विभागाच्या जागेवरील 13 प्रकल्प रखडले आहेत.
