मूळ मालकाला भूखंडाचा मोबदला न देताच सबस्टेशन उभारले गेले, असा ठपका ठेवत उच्च न्यायालयाने महावितरणला चांगलाच झटका दिला. महावितरणने मूळ मालकाला मोबदला द्यावा, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. या आदेशामुळे 40 वर्षांनी भूखंड मालकाला मोबदला मिळणार आहे.
हा भूखंड ठाण्यातील पाचपाखाडी येथील आहे. भदानी कुटुंबीयांचा हा भूखंड 1984 मध्ये महावितरणने ताब्यात घेतला. त्यावर सब-स्टेशन व कर्मचारी वसाहतचे बांधकाम केले. मात्र भदानी कुटुंबीयांना याचा मोबदला दिला नाही. त्यांना मोबदला देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे भदानी कुटुंबीयांना किती मोबदला द्यावा, याची बेरीज ठाणे जिल्हाधिकारी यांनी करावी व त्याची माहिती महावितरणला द्यावी. त्यानुसार महावितरणने मोबदल्याची रक्कम द्यावी, असे आदेश न्या. बी.पी. कुलाबावाला व न्या. सोमशेखर सुंदरसेन यांच्या खंडपीठाने दिले.
महावितरणाचा दावा फेटाळला
1984 मध्ये महावितरणने हा भूखंड ताब्यात घेतला. 1993 मध्ये सबस्टेशन उभारले. तब्बल 40 वर्षांनी मोबदल्यासाठी याचिका करण्यात आली आहे, असा दावा महावितरणने केला होता. हा दावा न्यायालयाने फेटाळून लावला. सब-स्टेशनचे बांधकाम 1987 मध्ये झाले हे महावितरणने सादर केलेल्या कागदपत्रांवरून स्पष्ट होत आहे, असा ठपका न्यायालयाने ठेवला.
15 हजार वीज ग्राहकांना दिलासा
या सब-स्टेशनमधून तब्बल 15 हजार ग्राहकांना वीजपुरवठा केला जातो. या सब-स्टेशनचा भूखंड पुन्हा आमच्या ताब्यात द्यावा, अशी मागणी भदानी कुटुंबीयांनी केली होती. हजारो वीज ग्राहकांचे हित बघता ही मागणी मान्य करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण
ठाण्यात भदानी कुटुंबीयांचा भूखंड आहे. यावरील काही भूखंडावर झोपडपट्टी आहे. भदानी कुटुंबीय या जागेवर आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी घरे बांधणार आहे. त्यासाठी त्यांनी सर्व कागदपत्रे तपासली. सरकारी दफ्तरी भदानी कुटुंबीयांना भूखंडाच्या नोंदी सापडल्या. महत्त्वाचे म्हणजे महावितरणाचे सबस्टेशन उभे असलेला भूखंडही आपलाच असल्याचे भदानी कुटुंबीयांच्या निदर्शनास आले. त्यानुसार त्यांनी मोबदल्याची मागणी करत न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने भदानी कुटुंबीयांची याचिका मंजूर केली.
