विविध कारणांमुळे मुंबईतल्या रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमधील रहिवाशांना म्हाडाने नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला चांगली बातमी दिली आहे. रखडलेले गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण करण्यास बिल्डर तयार नसल्यास नवीन विकासकाची नियुक्ती करून रखडलेले गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण करण्यास म्हाडाने मुभा दिली आहे अथवा स्वयंपुनर्विकासाद्वारे गृहनिर्माणाचे स्वप्न मार्गी लावता येईल.
मुंबईत वेगवेगळ्या कारणांमुळे अनेक गृहनिर्माण प्रकल्प रखडलेले आहेत. रहिवाशांनी घरे रिकामी केली आणि भाडय़ाच्या घरात गेले, पण पुढे बिल्डरने जागेचे भाडे थकवले. कॉर्पस फंड रखडवला. बिल्डरची आर्थिक परिस्थिती खराब झाल्याने नव्या इमारतीचे बांधकाम रखडले. त्यामुळे मुंबईत असंख्य रहिवासी मेटाकुटीला आले आहेत. भाडय़ाच्या घरात राहायला पैसे नाहीत आणि नवीन घराचे स्वप्न साकार होत नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
शिवसेना आमदार सुनील प्रभू यांनी नेमक्या याच प्रश्नाला विधानसभेत वाचा फोडली. म्हाडाने ना हरकत प्रमाणपत्र दिलेल्या 793 पुनर्विकास प्रकल्पांतील 53 प्रकल्प सध्या प्रलंबित असून यापैकी 26 प्रकल्पांचे काम 10 वर्षांपेक्षा अधिक काळ रखडवल्याच्या प्रश्नाकडे म्हाडाचे लक्ष वेधले. या बिल्डरांना कारणे दाखवा नोटीस दिल्याचा मुद्दाही उपस्थित केला. हे रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने कोणती पावले उचलली आहे, असा सवालही उपस्थित केला.
स्वयंपुनर्विकासाचाही पर्याय
पण रखडलेल्या प्रकल्पांना गती देण्याबरोबरच प्रकल्प आर्थिकदृष्टय़ा व्यवहार्य करण्यासाठी आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल, अल्प उत्पन्न गट व मध्य उत्पन्न गटांना अधिमूल्य आकारणीमध्ये अनुक्रमे 50 व 25 टक्क्यांची सूट व ‘डेव्हलपमेंट सेस’मध्ये पुढील दोन वर्षांसाठी 7 टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती उत्तरात देण्यात आली. रखडलेले प्रकल्प राबवण्यास विकासक तयार नसल्यास संबंधित गृहनिर्माण संस्था नवीन विकासकाची नियुक्ती करून किंवा स्वयंपुनर्विकासाद्वारे किंवा म्हाडामार्फत पुनर्विकास प्रकल्प राबवू शकतात असे गृहनिर्माण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
एक हजार कुटुंबांना फटका
या प्रश्नावर गृहनिर्माण विभागाने सुनील प्रभू यांना सविस्तर माहिती दिली आहे. त्यात 797 प्रकल्पांपैकी 19 प्रकल्पांचे काम सुमारे दहा वर्षांपासून रखडल्याचे मान्य केले. गृहनिर्माण संस्था व विकासकामध्ये करारनाम्यानुसार भाडेकरूला दिले जाणारे मासिक भाडे, कॉर्पस फंड व पुनर्रचित इमारतीचे बांधकाम वेळेत पूर्ण केले जात नाही. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्था व विकासकामध्ये न्यायालयीन वाद सुरू झाला आणि प्रकल्प रखडले आणि त्याचा फटका 1 हजार 98 कुटुंबांना बसल्याचे गृहनिर्माण विभागाने मान्य केले.
