लडाख केंद्रशासितच, जम्मू-कश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करून निवडणुका घ्या! – सर्वोच्च न्यायालय

सामना ऑनलाईन
|

जम्मू-कश्मीरमधून 370 कलम हटवण्याचा निर्णय योग्य असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला. या निकालासोबत सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-कश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करून 9 महिन्यात निवडणुका घेण्याचे निर्देशही दिले.

केंद्र सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-कश्मीरला विशेष दर्जा देणारे 370 कलम रद्द केले होते. यासह राज्याचे जम्मू-कश्मीर आणि लडाख असे दोन भाग करत त्यांना केंद्रशासित प्रदेश घोषित केले होते. केंद्राच्या या निर्णयाविरोधात 23 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या सर्व याचिका, दोन्ही बाजुंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. आज हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने 370 कलम हटवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने संविधानाला धरून घेतल्याचे म्हटले.

राज्याचा दर्जा द्या

370 कलम हटवल्यानंतर जम्मू-कश्मीर आणि लडाख असे दोन भाग करण्यात आले आणि दोन्ही भागांना केंद्रशासित प्रदेश घोषित करण्यात आले होते. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-कश्मीरला लवकरात लवकर राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले आहेत. तर लडाखला मात्र केंद्रशासित प्रदेशच ठेवण्यात आले आहे.

30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत निवडणुका घ्या

जम्मू-कश्मीरमध्ये गेल्या चार वर्षांपासून निवडणुका झालेल्या नाहीत. मात्र 370 कलम हटवणे योग्य असल्याचे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत जम्मू-कश्मीरमध्ये निवडणुका घेण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी