मणिपूरमध्ये उसळलेल्या हिंसाचारावर देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मौन धारण केले होते. तब्बल 79 दिवसांनंतर मोदींनी या घटनेवर आपली प्रतिक्रिया दिली. मात्र मोदींचे हे ‘मौन’ भाजप आमदारालाही खटकले असून मणिपूरमधील भाजपा आमदाराने सवाल उपस्थित करत पंतप्रधान मोदींवर हल्लाबोल केला आहे. मणिपूरमधील भाजपाच्या एका आमदाराने राज्यातील हिंसाचार आणि अत्याचारावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.
मणिपूरमध्ये गेले कित्येक दिवस हिंसाचार सुरु आहे. तेथे महिलांना विवस्त्र करण्यात आलं आणि धिंड काढत सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. या प्रकरणाचा व्हिडीओ समोर आल्यानंतर देशभरातून संतापजनक प्रतिक्रिया आल्या. सर्वोच्च न्यायालय आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही या व्हिडीओवर प्रतिक्रिया दिली. मणिपूरमधील भाजपच्या आमदाराने मोदींच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ‘न्यूजलाँड्री’ला दिलेल्या मुलाखतीत ते बोलत होते.
मणिपूरमधील भाजप आमदार पाओलीनलाल हाओकिप म्हणाले, “मणिपूरच्या हिंसाचारामधील एक व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मौन सोडले हे खूप दुर्दैवी आहे. अशाप्रकारचा हिंसाचारावर प्रतिक्रिया देण्यासाठी तर ७९ दिवसांचा उशीर तर सोडाच, पण एक आठवडा उशीर होणेही खूप चुकीचे आहे. कुकी समाजाचा प्रतिनिधी म्हणून मला असं वाटतं की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा प्राधान्यक्रम चुकत आहे. मी स्वतः पंतप्रधान मोदींच्या अमेरिका दौऱ्याआधी कुकी समाजाच्या प्रतिनिधी मंडळाच्या भेटीसाठी प्रयत्न केला होता. मात्र, त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. मोदींना मणिपूरमधील परिस्थितीचं गांभीर्य लक्षात आणून देण्यासाठी आम्ही आजही त्यांच्या भेटीसाठी वेळ मिळण्याची वाट पाहत आहोत.” असे हाओकिप म्हणाले.
यावेळी हाओकिप म्हणाले की, “माझ्या समाजाचा विचार करता ही शांतता माझ्यासाठी खूप निराशाजनक आहे. पक्षीय राजकारण बाजूला सारून आपण सर्वांनी यावर विचार करायला हवा. आज कुकी समाजावर अत्याचार होत आहे त्यांच्याविरोधात वातावरण निर्माण करण्यात मणिपूरचे मुख्यमंत्री आघाडीवर होते. राज्य सरकारकडून आमहाला न्याय मिळेल असे मला वाटत नाही.”
पुढे हाओकिप म्हणाले की, “मणिपूरमधील जो व्हिडीओ व्हायरल झाला तशा अजून चार घटना घडल्या आहेत. या घटनांची दखल घेण्यासाठी मुख्यमंत्री बिरेन सिंह, गृहमंत्री अमित शाह आणि पंतप्रधान मोदींना असा व्हिडीओ व्हायरल होण्याची गरज आहे का? या घटनांविरोधात कारवाई करणे राज्य सरकारची जबाबदारी नाही का?” असा सवाल त्यांनी केला.
