साखर उत्पादनात जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा देश असणाऱ्या हिंदुस्थानवर यंदा साखर आयात करण्याची नामुष्की ओढावली आहे. 10 वर्षांच्या कालावधीनंतर केंद्रातील मोदी सरकारने 10 लाख टन साखर आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशातील साखर उत्पादनाचा चुकलेला अंदाज, इथेनॉलनिर्मितीकडे ऊस वळवणे, साखर निर्यात कोटय़ातील वाढ आणि केंद्रातील सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे हिंदुस्थानवर साखर आयात करण्याची वेळ आली आहे.
हिंदुस्थानात गेली काही वर्षे 320 ते 330 लाख टन साखरनिर्मिती होत आहे. तर देशांतर्गत 280 ते 290 लाख टन साखरेचा वापर केला जातो. त्यातूनही हिंदुस्थान गेली नऊ वर्षे काही ना काही प्रमाणात साखर निर्यात करीत राहिला. परंतु मागील हंगामात (2025-26) इथेनॉलनिर्मितीसाठी जवळपास 30 लाख टन इतकी साखर वळवली गेली होती. शिवाय मागील हंगामात देशाने प्रथम 10 लाख टन, तर दोन महिन्यांपूर्वी 5 लाख टन साखर निर्यात करण्याची परवानगी दिली होती. गणपती, दसरा-दिवाळी या सणासुदीच्या काळात साखरेचे दर नियंत्रित राहतील की आणखी वाढ होईल, हे लवकरच कळेल. हिंदुस्थान हा ऊस उत्पादन आणि साखरनिर्मितीतील जगात ब्राझीलनंतरचा दुसरा महत्त्वाचा देश आहे. ब्राझीलमध्ये 425 ते 450 लाख टन साखरनिर्मिती होत असली, तरी हा देश प्रामुख्याने साखर निर्यातीवर भर देतो.
साखर कारखान्यांच्या-व्यापाऱ्यांच्या साखर साठय़ाची तपासणी, साठय़ावर मर्यादा, कारखान्यांना साखरेची विक्री महिन्याऐवजी 15 दिवसांत करण्याचे निर्बंध आदी कडक उपाययोजना केल्या आहेत. तरीही साखरेचे दर प्रचंड वाढले आहेत. गेल्या पंधरवडय़ात साखरेचे दर प्रतिकिलो 25 रुपयांनी वाढले. देशाच्या विविध भागांत प्रतिकिलो 65 ते 75 रुपयांनी साखरेची विक्री होत आहे.
हा कसला आत्मनिर्भर भारत?
साखरेच्या वाढत्या किमती आणि साठय़ाच्या कमतरतेवरून काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी शनिवारी केंद्रावर जोरदार निशाणा साधला. हा कसला आत्मनिर्भर भारत आहे? जेथे 10 लाख टन साखर शुल्कमुक्त आयात करण्याची वेळ आली आहे. साखरेचा साठा 9 वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर का पोहोचला आहे, असे खरगे यांनी एक्सवरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
पाकिस्तानकडे 12 लाख टन साखर पडून
हिंदुस्थानात साखरेचे दर वाढले असून परदेशातून साखर आयात करण्याची वेळ आलेली असताना हिंदुस्थानचे शेजारी राष्ट्र पाकिस्तानकडे 12 लाख टन साखर पडून आहे. त्यामुळे 12 लाख टन साखर हिंदुस्थानला निर्यात करण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती पाकिस्तान शुगर मिल्स असोसिएशनने पाकिस्तानी सरकारकडे केली आहे.
