>> नीलेश कुलकर्णी
बिहार विधानसभेत अपेक्षेप्रमाणे नितीश कुमारांनी विश्वासदर्शक ठराव जिंकून मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची भक्कम केली. मात्र विश्वासदर्शक ठरावावेळी नितीशबाबूंच्या काही आमदारांनी घेतलेली भूमिका त्यांना आत्मचिंतन करायला लावणारी आहे. सरकारी बळाचा वापर करून भलेही बहुमत जिंकता येईल. मात्र जनमताचे काय? जनतेला कायमच गृहीत धरणाऱया नितीश कुमारांना जनताच अद्दल घडवेल हे नक्की.
गेल्या पाच वर्षांत बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशबाबूंनी तीन वेळा राजकीय भूमिका बदलली. त्यामुळे एकेकाळी पंतप्रधानपदाचा सज्जड दावेदार असणारा हा नेता ‘पलटूराम’ म्हणून ओळखला जाऊ लागला. सुशासन बाबू समजले जाणारे नितीशबाबू पुरते बदनाम झाले. आमदारांची संख्या कमी असूनही मुख्यमंत्रीपद मिरविण्याच्या आनंदात नितीशबाबू असले तरी हा आनंद औटघटकेचाच ठरण्याची शक्यता आहे. एकदा का लोकसभेच्या निवडणुका पार पडल्या की, नितीशबाबूंच्या जागी आपला मुख्यमंत्री बसविण्याचा आणि नितीश कुमारांच्या पक्षात उभी फूट पाडण्याचा भाजपचा महाराष्ट्रासह इतर राज्यांत राबविलेला ‘खोके पॅटर्न’ही तयार आहे. त्यामुळे बिहारच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट लोकसभेनंतर येणार आहे. अशा वेळी जनतेपुढे मते मागायला नितीश कुमार कोणत्या तोंडांनी जातील? हाही एक प्रश्न आहे. सरकारी बळाचा वापर करून भलेही बहुमत जिंकता येईल. मात्र जनमताचे काय?
पुरेसे संख्याबळ असूनही बिहार विधानसभेत बहुमत सिद्ध करताना नितीश कुमारांची चांगलीच दमछाक झाली. नितीशबाबूंच्या धरसोड व स्वार्थी राजकारणाला आता त्यांचे समर्थक आमदारही कंटाळले आहेत. ऐनवेळी बहुमत चाचणीवेळी काही आमदारांनी बंडाची भूमिका घेतल्याने एरवी इतरांना दगा, धोका देण्यात ‘पीएचडी’ मिळविलेल्या नितीशबाबूंची चांगलीच तंतरली. बंडखोरांना दादापुता करत त्यांनी कशीबशी बहुमत चाचणी जिंकली. मात्र बिहारी जनतेच्या विश्वासाचे काय? नेमका हाच धागा पकडून तेजस्वी यादवांनी विधानसभेत एक दमदार भाषण करून नितीशबाबूंना पुरते उघडे पाडले. मोदीजी को हटाने का संकल्प करके हम साथ आये थे. आप मोदीजी के पास फिर चले गये, अब आपका अकेला भतीजाही ये काम करेगा, असे सांगून तेजस्वी यांनी भाजपविरोधी आघाडीचा बिहारातील एकमेव नेता, अशी छबी एका हुशारीने उभारली. भविष्यात त्याचा त्यांना लाभच होईल. जयप्रकाश नारायण व राम मनोहर लोहिया यांच्या नावाची जपमाळ करत नितीश कुमारांनी राजकारणात अनेकांना टोप्या घातल्या आणि टोप्या फिरवल्या. तथाकथित सुशासन बाबू असणाऱया नितीश कुमारांच्या टोप्या घालण्याच्या राजकारणाला आता जनताही कंटाळली आहे. जनता त्यांना योग्य तो धडा शिकवेलच. त्याआधी बिहारमध्ये मोठी ‘स्पेस’ आहे हे लक्षात आल्यानंतर भाजपच त्यांचा ‘गेम’ करेल. त्यासाठी ‘खोक्यांची तजवीज’ आतापासूनच सुरू आहे.
रायबरेलीतून कोण लढणार?
काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी या पहिल्यांदाच राज्यसभेवर जाणार आहेत. त्यामुळे त्या अनेक वर्षे प्रतिनिधित्व करत असलेल्या रायबरेली लोकसभा मतदारसंघातून कोण लढणार याबाबत देशभरात उत्सुकता आहे. विपरीत स्थितीतही सोनिया गांधी यांनी रायबरेलीचा गड कायम राखला होता. 2019 मध्ये भाजपच्या स्मृती इराणींनी राहुल गांधींचा पराभव केल्यामुळे अमेठी हा कॉंग्रेसचा दुसरा गड ढासळला असला तरी सोनिया गांधींविरोधात ‘मोदी गॅरंटी’ कधी चालली नाही. आता सोनिया गांधी राज्यसभेवर निवडून जाणार असल्यामुळे त्या लोकसभा लढणार नाहीत, हे जवळपास स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सोनियांच्या जागी प्रियंका गांधी रायबरेलीमधून लोकसभा निवडणूक लढवतील, अशी जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. प्रियंका गांधी यांनी यापूर्वी उत्तर प्रदेशची जबाबदारी सांभाळलेली आहे. त्यातच त्यांचे अखिलेश व मायावती यांच्याशीही सौहार्दपूर्ण संबंध आहेत. या सगळ्य़ाचा फायदा त्यांना होईल. प्रियंका यांना अमेठीतून निवडणूक रिंगणात उतरवावे, असा एक मतप्रवाह काँग्रेसमध्ये आहे. मात्र स्मृती इराणींमुळे केवळ सनसनाटी निर्माण होईल, भाजप तसे वातावरण तयार करण्यात माहीर आहे, हे ओळखून सोनिया गांधी यांनी काँग्रेस जनांचा हा प्रस्ताव फेटाळल्याची चर्चा आहे. आता प्रियंका गांधी रायबरेलीतून लढल्या तर काँग्रेसचा अमेठीचा उमेदवार कोण हाही एक कळीचा मुद्दा असणार आहे. मनेका व वरुण गांधी भाजपचे कमळ सोडून काँग्रेसचा हात घेतील का? आणि या दोघांपैकी कोणी नेहरू-गांधी घराण्याचा पारंपरिक मतदारसंघ असलेल्या अमेठीतून निवडणूक लढवेल काय? याबाबत आतापासूनच कयास लावले जात आहेत.
ममतादीदींचे असेही ‘महिला आरक्षण’
महिला आरक्षणासाठी मोदी सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले होते. त्यात मोदी म्हणजे ‘महिलांचे उद्धारकर्ते’ वगैरे असा मोठा गवगवा करण्यात आला. प्रत्यक्षात भाजपात महिलांना कायम दुय्यम स्थान दिले जाते. त्या अधिवेशनानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतून महिला आरक्षणाचा मुद्दा गायब झाला. त्याचबरोबर मध्य प्रदेशात रिती पाठक व राजस्थानमध्ये दिया कुमारी या महिलांना मुख्यमंत्री बनविण्याची संधी असतानाही भाजपने ती साधली नाही. मात्र ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांच्या पावलावर पाऊल टाकत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी विधिमंडळ व संसदेत महिलांना मोठय़ा प्रमाणात संधी देऊन आपण नुसते बोलके नाही, तर कर्ते सुधारक आहोत, हे सप्रमाण दाखवून दिले आहे. राज्यसभेच्या नुकत्याच जाहीर झालेल्या निवडणुकीत ममतादीदींनी पत्रकार सागरिका घोष यांच्यासह सुश्मिता देब व मृणाल ठाकूर अशा तीन महिलांना संधी दिली आहे. लोकसभेत तृणमूलच्या सध्या अकरा महिला खासदार आहेत. भाजपसारख्या पक्षात महिला लोकप्रतिनिधींची संख्या 15 टक्क्यांच्या पुढे सरकत नसताना ममतादीदींनी मात्र हे प्रतिनिधित्व चाळीस टक्क्यांच्या पुढे कसे जाईल, याची काळजी घेतली आहे. महिला आरक्षण लागू होण्यापूर्वीच नवीन पटनायक यांनीदेखील पक्षांतर्गत महिला आरक्षण धोरण राबवीत प्राधान्याने संसदेत व विधिमंडळात महिलांना कसे पुढे आणता येईल, याचा प्रामाणिक प्रयत्न करून एक अनुकरणीय पायंडा पाडला होता. एरवी नवीनबाबूंच्या प्रेमात व ममता दीदींच्या बाबतीत रागात असलेले दिल्लीकर महिला आरक्षणाची ही ‘गॅरंटी’ आपल्या पक्षात देतील काय?
