अनन्यसाधारण परिस्थितीमध्ये संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची परंपरा असताना नरेंद्र मोदी सरकारने आयोजित केलेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचे नेमके प्रयोजन काय आणि या अधिवेशनाचा काय अजेंडा आहे, अशी विचारणा विरोधकांकडून सरकारकडे करण्यात आलेली आहे. काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना यासंदर्भात आज एक खरमरीत पत्र पाठवले आहे. सरकारने या अधिवेशनाचा अजेंडा स्पष्ट केला नाही तर विरोधकांनी सुचवलेल्या नऊ कलमी अजेंडय़ावरती सरकारने काम करावे, असेही या पत्रात सुचवण्यात आले आहे.
संसदेचे विशेष अधिवेशन 18 ते 22 सप्टेंबर या कालावधीमध्ये आयोजित करण्यात आले असून हे अमृतकालाचे अधिवेशन आहे एवढीच त्रोटक माहिती संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दिली होती. त्यामुळे सहाजिकच विरोधकांमध्ये त्याबद्दल संतप्त प्रतिक्रिया असून या अधिवेशनाचे नेमके प्रयोजन काय, अशी विचारणा विरोधक करत आहेत. काँग्रेस अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या राजधानीतील निवासस्थानी मंगळवारी विरोधी पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक झाली. या बैठकीला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते-खासदार संजय राऊत, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह ‘इंडिया’च्या घटक पक्षातील महत्त्वाच्या नेत्यांची उपस्थिती होती. या बैठकीमध्ये काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून या अधिवेशनाचा अजेंडय़ाबाबत सरकारला विचारणा करावी त्याचबरोबर विरोधकांच्याही अजेंडय़ाबाबत सरकारला अवगत करावे, असा ठराव एकमताने पारित करण्यात आला होता. त्यानुसार काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक खरमरीत पत्र पाठवले असून या पत्रामध्ये संसदेच्या विशेष अधिवेशनामागचे नेमके प्रयोजन काय, अशी विचारणा करण्यात आलेली आहे. विरोधी पक्षांना विश्वासात न घेता सरकारने हे अधिवेशन आयोजित केल्याबद्दल सोनियांनी खेद व्यक्त केला असून सरकारने या अधिवेशनांमधील अजेंडा हा तातडीने जनतेसमोर मांडावा. सरकारने अजेंडा मांडला नाही तर जनतेच्या हिताचे मुद्दे आम्ही या अधिवेशनात मांडणार असल्याचे सांगत विरोधकांचा नऊ कलमी अजेंडा सरकारपुढे सादर केला आहे. या पत्राला सरकार काय उत्तर देते याकडेही राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागलेले आहे.
आमंत्रण मिळालं हे खरंय… मात्र हे आमंत्रण बारशाचे, लग्नाचे आहे की श्राद्धाचे?
संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचे आमंत्रण विरोधी पक्षांना मिळालेले आहे. मात्र हे आमंत्रण कशासाठी आहे? सरकारचं बारसं आहे, वाढदिवस आहे, लग्न आहे की श्राद्धाचे आमंत्रण आहे, अशा खोचक शब्दांमध्ये शिवसेना नेते-खासदार संजय राऊत यांनी आज मोदी सरकारच्या विशेष अधिवेशन बोलावण्याच्या भूमिकेवर सडकून टीका केली. अगदी अनन्यसाधारण परिस्थितीमध्ये विशेष अधिवेशन बोलावले जाते. मात्र सरकारने हे अधिवेशन का बोलावले आहे? याचे कुठलेही कारण अजून तरी स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे संदिग्धता असून सरकारने याबाबतची संदिग्धता लवकरात लवकर दूर करावी, अशी मागणीही खासदार राऊत यांनी यावेळी केली. या अधिवेशनामध्ये महाराष्ट्रामध्ये असलेली अभूतपूर्व अशी दुष्काळग्रस्त परिस्थिती त्याचबरोबर मराठा आणि धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या विषयावरही चर्चा व्हायला हवी, अशी भूमिकाही त्यांनी यावेळी मांडली.
विरोधकांचा नऊ कलमी अजेंडा
जनतेच्या हिताचे मुद्दे आम्ही या अधिवेशनात मांडणार असल्याचे सांगत विरोधकांचा नऊ कलमी अजेंडा सादर केला आहे. त्यामध्ये महागाई, शेतकऱ्यांच्या हमीभावाचा प्रश्न, जातीय हिंसाचाराच्या घटना, जातीनिहाय जनगणना आणि अदानीप्रकरणी संयुक्त संसदीय समितीची मागणी हे मुद्दे या पत्रात नमूद करण्यात आलेले आहेत.
