सांगली जिल्हा बँकेच्या चौकशीवरील स्थगिती उठविली, सहकार विभागाच्या विशेष कार्य अधिकाऱ्यांचे सहकार आयुक्तांना आदेश

सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या गैरव्यवहाराच्या चौकशीला तत्कालीन सरकारने दिलेली स्थगिती विद्यमान सरकारने शुक्रवारी उठवली आहे. जिल्हा बँकेतील गैरव्यवहार प्रकरणी चौकशी करण्याचे लेखी आदेश सहकार विभागाचे विशेष कार्य अधिकारी श्रीकृष्ण वाडेकर यांनी सहकार आयुक्तांना काढले आहेत. नियमबाह्य कर्ज वाटप, नोकरभरती, इमारत बांधकाम तसेच कर्जाचे निर्लेखनासह अन्य तक्रारींची चौकशी होणार आहे.

सांगली जिल्हा बँकेतील कारभाराबाबत स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील फराटे यांनी स्वतंत्रपणे सहकार आयुक्त कार्यालयाकडे तक्रार केली होती. याप्रकरणी सहकार आयुक्तांनी कलम 81 नुसार चाचणी लेखापरीक्षण अथवा कलम 83 नुसार सखोल चौकशीचे आदेश यापूर्वी दिले होते; परंतु त्यानंतर बँकेचे संचालक बाळासाहेब मोरे व माजी संचालक झुंजारराव शिंदे तसेच इतर दोन संचालकांनी 20 सप्टेंबर 2021 रोजी दिलेल्या पत्राबाबत बँकेचा खुलासा मागविण्यात यावा, तसेच सुरू असलेल्या चौकशीला 23 सप्टेंबर 2021 रोजी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारकडून स्थगिती देण्यात आली होती. मागील सव्वा वर्षापासून थांबलेली चौकशी पुन्हा सुरू होणार का, अशी चर्चाही राजकीय वर्तुळात रंगली होती.

जिल्हा बँकेकडून सरफेसी कायद्यांतर्गत कर्जदार संस्थांची मालमत्ता विक्री, संस्था, कंपनी व महिला बचत गटाचे 60 कोटींचे कर्ज निर्लेखीत करणे, संचालकांच्या कारखान्यास 32 कोटी रुपयाचे कर्ज शिफारस नसताना देणे, महांकाली कारखान्याची कर्ज वसुली न करणे, स्वप्नपूर्ती शुगर्स लि. कारखान्यास चुकीच्या पद्धतीने 23 कोटी रुपये कर्ज वाटप, 21 तांत्रिक पदांची बोगस कागदपत्रांच्या आधारे भरतीबाबत तक्रार केली होती. भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज देशमुख यांच्याशी संबंधित रायगाव (ता. कडेगाव) येथील केन ऍग्रो कंपनीला दिलेल्या 165 कोटी रुपयांच्या कर्ज वसुलीबाबत बँकेच्या धोरणावर आक्षेपही घेण्यात आला होता; परंतु चौकशीला स्थगिती असल्याने प्रकरण ठप्प होते. अखेर जिल्हा बँकेच्या व्यवहारासंदर्भात चौकशीवरील स्थगिती उठविण्यात आली.

दरम्यान, सांगली जिल्हा बँक राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या ताब्यात आहे. मागील काही दिवसांपासून राज्यातील राजकीय वातावरणही तापले आहे. विधिमंडळात आक्रमक भाषण करणाऱया प्रदेशाध्यक्ष पाटील यांच्यावर अधिवेशन कालावधीसाठी निलंबन करण्यात आले. ही घटना ताजी असतानाच जिल्हा बँकेची चौकशी करण्याचे आदेश देत प्रदेशाध्यक्ष पाटील यांना पुन्हा दणका दिला आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार मानसिंगराव नाईक हे बँकेचे अध्यक्ष आहेत. मात्र, तत्कालीन अध्यक्ष दिलीपतात्या पाटील यांच्या कालावधीत व्यवहारांची चौकशी केली जाणार आहे. त्यामुळे जिह्यात खळबळ उडाली आहे.