मिठी रुंदीकरण प्रकल्पात नदीपात्रातील अतिक्रमणे हटवण्याच्या पालिकेच्या मोहिमेला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने शनिवारी नकार दिला. न्यायालयीन आदेशाला अनुसरून प्रकल्पाचे काम होत आहे. अशा स्थितीत अतिक्रमणे हटाव मोहीम रोखू शकत नाही. पात्र कुटुंबांनी पुनर्वसनासाठी पर्यायी घर वा भरपाई यापैकी एक पर्याय वेळेत निवडून त्याची माहिती पालिकेला द्यावी, असे आदेश सुट्टीकालीन खंडपीठाने दिले.
पावसाळा जवळ आल्याने पालिका मिठी नदीपात्रातील बेकायदा बांधकामे हटवत आहे. या कारवाईला विरोध करीत हबीब जैनुल्लाह मोहम्मद व इतरांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि कारवाई रोखण्यासाठी तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. त्यांच्या याचिकेवर शनिवारी न्यायमूर्ती नितीन बोरकर व न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरसेन यांच्या खंडपीठाने तातडीची सुनावणी घेतली. यावेळी रहिवाशांतर्फे अॅड. मॅथ्यूज नेदमपरा, तर पालिकेतर्फे अॅड. नरेंद्र वालावलकर यांनी युक्तिवाद केला.
– पालिकेने ज्या याचिकाकर्त्यांना अपात्र ठरवले आहे त्यांनी पात्रता सिद्ध करणारी अतिरिक्त कागदपत्रे पालिकेकडे सादर करावी. त्यावर सहाय्यक आयुक्तांनी अर्जदारांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी द्यावी व गुणवत्तेनुसार अर्जांचा विचार करावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाचे निर्देश
– याचिकाकर्त्या काही कुटुंबांना पालिकेने पर्यायी घर वा भरपाईसाठी पात्र ठरवले आहे. त्यांनी घर वा भरपाई यापैकी एक पर्याय निवडून त्याची माहिती आठवडाभरात पालिकेला द्यावी.
– पात्र कुटुंबांनी पर्याय कळवल्यानंतर पालिकेने त्यांच्या अर्जावर लवकरात लवकर पुढील प्रक्रिया पूर्ण करावी. संबंधितांना चार आठवडय़ांत अंतरिम भरपाई द्यावी व ही अंतरिम भरपाई दोन महिन्यांत द्यावयाच्या अंतिम भरपाईच्या निर्णयाच्या अधीन असेल.
– घराचा पर्याय निवडणाऱया कुटुंबांनी त्यांना देऊ केलेल्या घराची तपासणी करावी. त्यानंतर पालिकेने त्यांना चार आठवडय़ांत पर्यायी घराचा ताबा द्यावा.
